काठमाडौं । आगामी शुक्रबारदेखि सरकारी वकिलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यलयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलेन गरेर सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता सुदृढ गर्न, संस्थागत क्षमता विकास र फौजदारी कसूरको अभियोजनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेयले मुलुकी अपराध संहितालगायत नयाँ कानून कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई र चुनौतिका आधारमा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा, र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास र भावी योजनाका लागि मार्गदर्शन गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, सरकारी मुद्दाको प्रतिनिधित्व र वहस पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक रणनीति पहिचान गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि रणनीति तयार गर्ने, सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकासका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने लगायत सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ । यस्तै सम्मेलनबाट मुलुकी अपराध संहिता लगायतका फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका कानूनहरुको प्रधावकारी कार्यान्वयन हुने, सरकार वादी मुद्दाको अभियोजनमा सुधार हुने र कानूनी शासनको सुनिश्चिततामा थप मद्दत पुग्ने अपेक्ष गरिएको छ ।

१० गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरीका ४ सय २९ सरकारी वकिल र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान निकाय र सराकारवारवाला निकायमा १ सय जना गरी ५०० जनाको सहभागिता रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले जनाएको छ ।