काठमाडौं । सामान्यतया व्यापार नाफाको गरिन्छ । तर नेपाल आयल निगम यस्तो संस्था हो, जो सरकारको छानो मुनि रहेर निरन्तर घाटामा व्यापार गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ ओरालो लाग्दा पनि एकादेशको घाटा देखाएर निगमले उपभोक्तामाथि अत्याचार गरिरहेको छ ।

२०२७ सालमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको निगम पेट्रोलियम पदार्थको आयात ढुवानी, भण्डारण वितरणको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै आएको संस्था हो । स्थापना भएदेखि नै अधिकांश समय घाटामा व्यापार गरिरहेको निगमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १९ अर्ब घाटा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ महिनामा दुई पटक मूल्य समायोजन भएर आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो चार पटकको अवस्थालाई हेर्दा दुई पटक बढेको दुई पटक घटेको छ । अघिल्ला दुई पटक सामान्य मूल्य वृद्धि हुँदा नबढाएको निगमले डिसेम्बर १६ मा पनि ६ रुपैयाँ ९० पैसा मूल्य घटेर आएको पेट्रोलको ३ रुपैयाँ मात्र घटाएको छ । अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि अन्तराष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजना नभई केहि प्रतिशत मात्र घटेको छ ।

वृद्धिको पारदर्शी बनाउन २०७१ सालदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अवलम्बन गरेको थियो । जसले प्रचलित बजारको दुई प्रतिशतसम्म मूल्य समायोजन गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सोहि प्रणाली अनुसार निगम २०७७/७८ साल नाफामै रहे पनि त्यसपछिका निगमका कारोवार भने निरन्तर घाटाकै छन् । पछिल्लो समय यसबाट उपभोक्तामा पनि निगम प्रतिको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । पारदर्शी रुपमा मूल्य समायोजन गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको निगमको स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बाध्यता के छ ? मूल्य वृद्धि कहिले धेरै भइदिने भएकाले स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

७ अर्ब सरकारको ऋण रहेको बताउँदै आएको निगमले अहिलेको अवस्थामा जति मूल्य घटेर आयो सोहि अनुसार घटाउन नसक्ने बाध्यता पनि निरन्तरको घाटा नै भएको दावी गर्दै आएको छ । सधैं घाटाको व्यापार गर्ने रोगबाट मुक्त हुने उपायबाट निगम अझै टाढा देखिन्छ । एक सिलिण्डर एलपी ग्यासमा २७७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ त्यसको घाटा पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट गरिरहेको प्रवक्ता उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा सरकारी स्वमित्वमा रहेका संस्था सुक्दै जाने प्रवृत्ति भने हालको निगमको मात्र समस्या होइन, यस्ता दर्जनौ उदाहरण सरकार संरक्षित उद्योगधन्दाले दिइरहेका छन् । त्यहि लाइनमा रहेकोे निगमले कहिले नाफा कमाउला र स्वचालित मुल्य प्रणाली सहज रुपमा संचालन हुने हो त्यसको भने निश्चित हुन अझै लामै समय कुर्नु पर्ने नै देखिएको छ ।