काठमाडौं । कानूनविद्हरुले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकील, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल बार एशोसिएशनको ६७ औं दिवसका अवसरमा बार परिसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कानूनविद्हरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकीलहरुको मात्रै दोष नरहेको र यसमा सिंगो प्रणाली दोषी रहेको बताए ।

उनीहरुले न्यायकर्मीहरु स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भन्दा पनि न्याय भयो कि भएन भन्ने कुरामा जोड दिएर अघि लाग्नुपर्ने बताए । उनीहरुले न्यायालय र न्यायकर्मीहरुको स्तर धेरै नै खस्किएकाले न्यायालयको सुधार हुन जरुरी भइसकेको बताए ।

सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायलयमा हुने विकृति, विसंगतिविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल बार विचौलिया बिहीन न्यायपालिका बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायमा जनताको सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा बार लागिपरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल बार एशोसिएशन आवद्ध कानून व्यवसायीहरुले राजनीतिक कुरा गर्नै नहुने भन्ने नरहेको तर न्याय सम्पदानमा राजनीति गर्नुनहुनेमा बार स्पष्ट रहेको पनि बताउनुभयो ।

त्यस्तै, अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीले पछिल्लो समय अदालत, बार र कानून व्यवसायीप्रति न्याय सम्पादनको विषयमा नराम्रा धारणाहरु आइरहेको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भएका गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने र न्याय सम्पादन गर्नेहरुले पैसा धेरै असुल गर्ने कुरालाई युवा कानून व्यवसायीहरुले रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसायीहरु राजनीतिमा नभइ आफ्नो पेशाप्रति बढी जिम्मेवार रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, अधिवक्ता भानुरोशन राजभण्डारीले मुद्दा पक्षधरहरु नै आफ्नो मुद्दाहरुमा सचेत भइरहेको अवस्थामा कानून व्यवसायीहरु सचेत भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा भइरहेका गल्तीहरु सुध्रिँदै जाने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी (बराल) ले वकिलहरु बहस पैरवीमा आर्थिक चलखेल गर्दैनन् भन्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले केही मुद्दा र परिणामहरु अ‍ेर्दा आफैँले त्यस्तो आभाष गरेको बताउनुभयो । हरेक वकीलका आफ्ना राजनीतिक आस्था र विचार भएकाले राजनीतिक एजेण्डा बोकेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा न्यायाधीश र वकीलले गर्ने व्यवहार देख्दा कानून व्यवसायीहरुलाई नै निराशा लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि बार र बेन्च प्रतिद्वन्दी नभइ सहयोगी बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अधिवक्ता वकील अञ्जिता खनालले वकीलहरु कुनैपनि राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा बोकेर न्याय सम्पदानमा नलाग्ने बताउनु भयो । उहाँले चुनावमा उठ्दा, टिकट लिँदाका सन्दर्भ बाहेक अन्य बेलामा कानून व्यवसायीका एजेण्डालाई अघि सारेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अहिले नेपाल बार न्यायालय सुधारका लागि लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले वकीलहरु राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा बोकेर हिँड्ने कुरामा भने धेरै दुःख लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक व्यक्तिको चाकडी गर्न थालेपछि न्यायपालिकामा विकृति पैदाभएको बताउनुभयो । न्यायालयमा बहस भन्दा पनि झगडा हुने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले कानून व्यवसायीको क्षेत्रमा ठूलो शुद्धीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसायीहरु राजनीतिप्रति भ्रातृ संगठनकै रुपमा खडा भएकाले भ्रातृ संगठनलाई समाप्त गर्नसके न्यायालयको शुद्धीकरण हुने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र कानून व्यवसायीहरु नै यस्ता भ्रातृ संगठनहरु समाप्त गर्न तयार नरहेको बताउनुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै डिफेक्टिभ रहेको बताउनुभयो । जसकारण आवश्यक न्यायाधीशहरुको संख्या अदालतमा पूर्ण हुन नसकेको र संविधानको व्यवस्था नै खोटपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायकर्मीहरु आफ्नो स्वार्थ नलागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल बार अहिले न्यायालय सुधाररोन्मुख रहेको बताउनुभयो । पहिलादेखिका मुद्दाहरु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै अहिले सबै मिलेर पुराना मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने प्रयासमा लागेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले नेपाल बारले युवालक्षित कार्यक्रमहरु गर्न नसक्दा नयाँ कानून व्यवसायीहरु बिस्थापित भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ कानून व्यवसायीलाई कसरी पेशामा रही राख्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा बारले सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नारा मात्रै लगाइएको तर अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, ललितपुर बार एशोसिएशनका सचिव अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदीले कानून व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा विचलित नभएको दाबी गर्नुभयो । अधिवक्ता सुवेदीले कानूनकर्मीहरुको पारिश्रमीक नतोकिँदा केही ठाउँमा समस्या भएको बताउनुभयो ।