झट्ट हेर्दा नाटकीय पाराले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाद प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु भएको देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको आफैँ प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पनि राख्ने भन्ने ढिपीका कारणले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धनमार्फत नयाँ सरकार बनेको बताइन्छ । तर यसपटकको खाना पनि धेरै पहिलेदेखि बालकोटमा बनेको बाहिर बस्ने पर्यवेक्षकहरुले स्पष्ट देखेका थिए, गठबन्धनभित्रकै अन्य नेताहरुले देखेका थिए । मात्र खाना पस्कने दिनको साइत पुस १० गते भएको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एउटा बहाना चाहिएको थियो , त्यो बहाना मिलेको थियो तर अब नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले सत्ताको लफडाभन्दा पनि मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेका सोच्ने बेला आएको देखिन्छ ।

महाभारतको लोकोक्तिमा बर्बरिकको कुरा आउँछ जसले महाभारतमो युद्धमा जे देखे , युद्धपश्चात् सत्य घटना भनेका थिए रे । अर्थात् उनले भएका घटनाभन्दा निहित गूढार्थका आधारमा आफ्ना विचार भनेका थिए रे। त्यस्तै यसपटक पनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा नलैजानका लागि त्यहीँ भित्रका पात्रहरुलाई यसरी प्रयोग गरिएको थियो कि उनीहरुले चौरको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिएको नाटक मञ्चन हुन सक्यो ।

तर एउटा कुरा के भने निर्वाचनका बेलादेखि आजसम्म जेजे देखिने गरी क्रियाकलाप भएका छन् , ती सबै अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक तरिकाले भएका देखिन्छन् । यसको निहितार्थ भने अलि बेग्लै छ भनिन्छ । महत्वाकांक्षाको आगोमा पेट्रोल छर्केर अझ बढी महत्वाकांक्षी बनाउने पात्रहरुको कमी छैन कतै पनि । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदृश्य जालोभित्र जकडिएको नेपाली राजनीतिमा देखिने र हुने कुरा फरक – फरक हुन्छन् । फरक हुने रहेछन् । त्यही अनुभूत गरिँदै छ । अहिले देखिएको नयाँ गठबन्धनका पछिल्तिरको सिद्धान्त र प्रयोगले के देखाउँछ ? यसको परिणाम अब कसरी नेपालीले पाउने हुन् ? सम्झँदा पनि डरले अहिले नै आङ् सिरिङ्ग हुन्छ । कल्पना गर्नुस्, सत्ता गठबन्धनको एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्तलाई प्रचण्डले कसरी सम्बोधन गर्लान् ? जनमत पार्टीको माग र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागलाई एउटै सोलोडोलो क्रियाकलापले कसरी संबोधन गर्ने होलान् ? गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको भित्री नियतलाई बुझेर नेकपाबाट पलायन भएका र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको अनुमान कति गलत थियो या सही थियो भन्ने पनि सत्यापन हुने होला ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन, उदय र निर्वाचन परिणाम र अचानक जसलाई हराउन भनेर उदाएको मानिएका दलहरुसँग कसरी सहकार्यको निर्णय भयो होला ? हिजोको आम निर्वाचनमा एकअर्काका विरोधी भएर उम्मेदवार भएकाहरुको एउटै मन्त्रिपरिषदमा कसरी सहमति र सहकार्य हुन सक्ला ? सिद्धान्त र प्रयोगको यो एउटा जटिलतम अवस्था नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । फेरि नेपाली कांग्रेसको ठूलो समूह विपक्षी दलको रुपमा औँलो ठड्याएर बसेकै हुनेछ संसदमा र सडकमा पनि ।
को प्रधानमन्त्री हुने , को राष्ट्रपति हुने , को सभामुख हुने , को उपराष्ट्रपति हुने अनि को राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष हुने भन्ने कुराले नेपाली जनतामा कुनै उत्साह किन थप्न सकेको छैन त ? किनभने यस्ता कुरालाई राजनीतिक वृत्तमा त्यति वास्ता गरिएको देखिएन जबकि प्रत्येक निर्वाचनपश्चात् त्यसको जिज्ञासा चर्चाको शिखरमा हुनुपथ्र्यो । उनै दोहोरिने छन् भन्ने करिब करिब स्पष्ट देखियो जसका बारेमा यति धेरै जसो विरोध र कुप्रचार भएको थियो । त्यसो हुनुमा सायद राजनीतिले राजनीतिको अपेक्षित बाटो नसमाएकाले हो कि ? जसको केही संकेत स्थानीय निर्वाचनताका नै देखिन थालेको हो । त्यसो त प्रत्येक निर्वाचनमा कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिन्छ तर कालो बादलको घेराले देखिएको चाँदीको घेरारुपी उज्यालोलाई छेकेको छ र अवसरवादको चरमरुप देखिएकाले फेरि जनता निराश देखिएका छन् भन्नुपर्दा आफैँलाई दिक्क लाग्दो रहेछ ।

सरकार बन्ने कुरा परम्परागत काम हो । तर सरकार सक्रियताका साथ जनताका पक्षमा उभिनु पर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता हो । जनतामा सचेतना यति धेरै छ कि जेजे काम जसले गरे पनि जनता ठिक हो भन्ने पक्षमा छैनन् । जनता जाग्नुभन्दा पहिले नै नेतृत्वहरुले आफू सुध्रिएको देखाउन सक्नु पर्नेछ । अन्यथा अब फेरि नेतृत्ववर्गसँग वाक्क भएर सडकमा नेपाली जनता आए भने मुलुक झन अस्थिरतातर्फ जाकिने छ । र अहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन भने, देखिएको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेन भने मुलुकको अस्मितामा समेत नयाँ संकट देखिने छ ।

नेपाली जनतामा किन किन समसामयिक राजनीतिले डोर्‍याएको बाटोप्रति न विश्वास देखिएको छ, न त राजनीतिको बाटोप्रति अविश्वास नै देखिएको छ । एकातिर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई पनि आत्मसात् गरेका छौँ र त्यसलाई धेरै महत्व दिएका पनि छाँै । सँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली धेरै खुसीसाथ ल्याएका छौँ तर त्यही नै कतै असमावेशी र असमानताको द्योतकको रुपमा समाजमा रोगको रुपमा फैलिएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । अर्थात् संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आस्था छ तर यसलाई डो¥याउने नेताहरुको बारेमा विश्वास छैन । आफू चढेको मोटरको क्षमताप्रति चाहिँ विश्वास छ तर चालकको क्षमताप्रति भने अविश्वास देखिन्छ । यसो हुनुमा कसको दोष होला ? नेपाली जनताको दोष होला कि जसले त्यस्तालाई छान्ने काम गर्छन् बारम्बार या बारम्बार एउटै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँने नेतृत्वको ?

सबैभन्दा अनुपम सुन्दरता पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको देखिन्छ एकातिर भने त्यही समानुपातिक प्रणाली नै जनताको अविश्वासको कारण पनि बनेको देखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जसका लागि त्यसको व्यवस्था गरिएको हो । त्यही मुलुकको मूलधारमा नरहेको तर जसको स्वामित्वका लागि आवश्यकता ठानेर त्यो व्यवस्था गरिएको भनिएको हो । अहिले तिनै बाहिर परेको र नेपालको जनसंख्याका आधारमा अनुपातिकता मिलाइएको छैन भन्ने नै बढी चर्चामा छ । त्यसरी समानुपातिक प्रतिनिधि छान्ने ठाउँमा नै असमानुपातिक नेतृत्व छ भन्ने पनि गुनासो देखिन्छ । बेलामौकामा उत्साही र सचेत वर्गबाट राजनीतिको चालक परिवर्तन गर्न त खोजेको देखिन्छ तर परम्पराको गणितले र परम्पराको पुनरावृत्तिले फेरि पनि उही पारा देखिन्छ । वास्तवमा नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिएको हो र कस्तो व्यवस्था चलिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि बहस हुन सकेको देखिँदैन । त्यस्तो बहस हुनुपर्ने संसदमा हो, त्यो पनि खुलारुपमा ।

मुलुकका सबै समस्याको बारेमा खुलेर छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा न छलफल हुने गरेको पाइन्छ, न त जानेर ती भुइँमानिसहरुका लागि सामाजिक न्यायको पक्षमा बोलिन्छ । सामाजिक न्याय भनेको राज्यका तर्फबाट जनताले महसुस गरिने कुरा हो रहेछ । जनताका तर्फबाट राज्यले महसुस गर्नुपर्ने कुरा रहेछ । राज्यका कर्तव्यहरुबाट राज्य नभाग्ने, जनताका कर्तव्यहरुबाट जनता नभाग्ने नै सामूहिकरुपमा सामाजिक न्यायालाई व्याख्या गर्न सकिने रहेछ ।

राज्य र जनताले महसुस गर्दा पनि देखिने गरी महसुस हुनुपर्ने रहेछ । कोही पनि नहार्ने खेल भनेको सामाजिक न्यायको खेल रहेछ । राजनीतिमा सामाजिक न्याय नहुँदासम्म सामूहिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा सामाजिक न्यायले प्रवेश पाउने रहेनछ । हामीले पौराणिक काल र महाभारतकाल देखि नै सुन्दै भोग्दै आएका रहेछौँ राजनीतिमा सामाजिक न्यायको रिक्तताले कस्तो हुने रहेछ ? त्यसैले अबको राजनीति खुलारुपमा कसैले पनि कसैलाई नठगी, जे स्वाभाविकरुपमा हुनुपर्ने त्यही हुँदै गएमा त त्यही हो रहेछ राजनीतिमा सामाजिक न्याय । के अहिले त्यस्तो अवस्था छ त ? बन्दकोठामा गरिने खासखास खुसखुसका आधारमा मुलुकले चालक छान्नुपर्ने किन ? को कतिपटक प्रधानमन्त्री भएमा उसले मुलुकको सेवा गर्न भ्याउने हो ? संविधानले तोकेको काम कसले कसरी गरेको छ भन्ने मूल्यांकन किन हुँदैन? कसले गर्ने हो ? सायद संसदले हो, सायद सर्वोच्च अदालतले हो , सायद प्रजातान्त्रिक अवयवका लागि भनेर कल्पना गरिएका आधिकारिक र संवैधानिक अंगहरुको हो ? ती संस्थाहरु किन सक्रियताका साथ जनताले देख्ने गरी काम गर्दैनन् ? या कसलेचाहिँ आलंकारिक पदमा बसेर जानाजान सक्रियता देखाउने गरेको छ भने किन ? यी प्रश्नहरुको जबाफ सायद अहिलेको नयाँ संसदबाट जनताले खोज्दा हुन् ।

हामीले तयार गरेको संवैधानिक व्यवस्था र संविधानवादले भन्छ—राज्यका सबै अंग उत्तिकै महत्वपूर्ण तर सबैको जगमा जनताको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु नै महत्वपूर्ण , किनभने प्रधानमन्त्री छान्ने पनि व्यवस्थापिका, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरु पनि संसदीय विशेष सुनुवाइबाट छानिने, अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु पनि संसदले छान्ने हो । राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत सबैलाई जनताका प्रतिनिधिहरुले नै छान्ने हो । अनि ती जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु किन यति निरीह ? किन यति निष्क्रिय ? सायद नेपाली जनतामा देखिएको निराशाको आधार पनि त्यही हो । कतिसम्म भने संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेर कैयौँपटक संसदमा विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् र कतिपटक संसदका बैठकहरु स्थगित भएका छन् । यसमा त पक्कै दोष त जनताको होइन, तिनै जनप्रतिनिधि तथा तिनका जिम्मा लिएर लैजाने दलहरुको हो भन्न किन हिच्किचाउने ?

अबको संसदीय प्रक्रियामा सक्रियताका साथ नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समर्पण गरेर प्रजातन्त्रको बाटो बिराउन नदिने र भावी दिनमा कतैबाट पनि प्रजातन्त्रमाथि संकट पर्न नदिने कुरामा चनाखो भएमा मात्र अहिलेको संसदीय परम्पराले पूर्णता पाउने छ । तर सर्तचाहिँ के हो स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वासमा नेपाली जनतामा विश्वास हुनुपर्छ जसको कमीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा मत घटेको हो भनिन्छ । अहिले एउटै कामना गर्ने हो , नवगठित सरकारले सहजताका साथ काम गर्न सकोस् तर त्यस्तो देखिएन भनेर अहिल्यै भन्नुपर्दा पनि कता कता आफैँलाई अप्ठेरो लाग्दो रहेछ ।