काठमाडौं । ४४ औं प्रधानमन्त्री भएर पुष्पकमल दाहाल सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको भोलिपल्ट त्यहाँको कुर्सी र सोफामा बस्ने पात्र फेरिए तर एजेण्डा फेरिएन । उही सत्ताको बाँडफाँड, आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनको विषयमा नयाँ गठबन्धनका बैठक विभिन्न स्वरुपमा बस्न थालेका छन् । जनताका आकांक्षा एकातिर छ तर शीर्ष नेतृत्वको प्राथमिकता सत्ता र शक्ति बिलो लगाउने एकमात्र एजेण्डामा केन्द्रित देखिएको छ ।

गणतन्त्र आएपछि प्रधानमन्त्री पद तल्सिङ र साझेदारी दल मोही हुने परिपाटी बढ्दै गएको छ । आफ्ना नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न रातदिन हुने बैठकले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच दुरी बढ्दै गएको छ ।

बृद्ध र अशक्तका नाममा दोस्रो जनआन्दोलनताका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवासलाई शक्तिकेन्द्र बनाउन थालेको अभ्यासलाई त्यसपछिका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने क्रममा वर्षौंसम्म रातदिन, झरीबादल नभनी बालुवाटारमा सयौं बैठक भए । संविधान बनाउने क्रममा सिंगो संसदको शक्ति बालुवाटार सारियो ।

त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले त झन् पार्टीको बैठक, पारिवारिक भोजभतेर, आफ्ना गुट समर्थकको गोप्य भेलासमेतलाई यही सरकारी निवास रोज्दै आएका छन् । बालुवाटार केन्द्रित प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले देशको सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जोक्करजस्तै बनेको छ । सरकारी निवासमै आफ्नो छुट्टै गुट सञ्चालनमा रमाएपछि मुख्यसचिव, त्यहाँ रहेका आधा दर्जन सचिवको काम हाजिर बजाएर घर फर्किनु बाहेक केही हुने गरेको छैन् । प्रधानमन्त्री नै नआउने भएपछि त्यहाँबाट सम्पादन हुने काम पनि प्रभावित हुने गरेका छन् ।

कानूनतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग पदेनसहित झण्डै ६० पद जोडिएको हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत जोडिएका छन् । देशकै महत्वाकांक्षी मानिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्छ । तर सपथ गरेपछि कार्यभार लिनबाहेक अपवाद प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय परिचित हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा न प्रधानमन्त्रीको चासो देखिन्छ, न गठबन्धन दलका बैठकमा यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् । बरु लाभका पदमा कसरी आफ्नो दल, अझ गुटलाई लाभान्वित गर्ने नाममा घण्टा, दिन, हप्ता, महिना हुँदै वर्ष वित्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवासको देउवा बस्ने कुर्सीमा अहिले दाहाल आसिन हुनुहुन्छ, तर एजेण्डा समान छ । देउवा हुँदा नित्य कर्म सक्नासाथ दाहाल र माधव नेपालको दैनिकी बालुवाटार प्रस्थानबाट सुरु हुन्थ्यो, त्यो ठाउँ अहिले एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेनले लिनुभएको छ ।

वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली मानिन्छ । तर चुनावमार्फत बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सत्ता र शक्तिको सौदावाजी सधै चल्ने निश्चित छ । यही कारण सरकार चलाउने दायित्व तेस्रो दलले लिने विडम्बना स्थितिको कोर्स करेक्सन हुन सकेन । नेताहरुको महत्वाकांक्षाले प्रणाली बदनाम हुने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? जनताले खोजेको अहिलेको प्रश्न यही हो ।