फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो । यसअघि सोमबार सबै मन्त्रालय र मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न सम्बैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौति प्रस्तुत गरेका थिए ।

सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताउनुभयो । उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य रुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिनुभयो । संघीताको अभ्याससँगै घर दैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले जनताले असा गरे अनुरुप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिनुभयो राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

मासिक रुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नु पर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाउनुभयो ।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीब्र गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।

विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरुमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने उहाँको भनाइ थियो ।