काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गर्नुभएको छ ।

मेयर साहले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।

कानूनले तोकेको समयावधीभित्र आफूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको दाबी गर्दै मेयर साहले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय र छ महिनाभित्र विवरण नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वतः पदमुक्त हुने आयोग निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै, रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः पदमुक्त हुने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र उम्मेदवार बन्न अयोग्य बनाउने आयोग निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट आफूले पेश गरेको मेयर साहको दाबी छ ।

आयोगले गत साउनमा मेयर साहसहित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आोगले शाहलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेयर शाहको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।