काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दवावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संसोधन गरेको छ । कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको दवावले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले चालु पूजी कर्जा, कर्जाको व्याजदर प्रति रुष्ट रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी गरिएको यो निर्णयप्रति उद्योगी व्यवसायीले भने राष्ट्र बैंक व्यवहारिक तथा लचिलो हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीको आशा विपरीत ऋणीहरुलाई सीमित समयसीमा मात्र बढाएकाले पुन संसोधन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको भए पनि नेपालका उद्योगी व्यवसायी भने माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गरी सीमा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कयौं माग सम्बोधन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नभएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । व्यवसायीको आशा विपरीत ऋणीहरुलाई समयसीमा मात्र बढाइएको अर्थविद् रमेश भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

एकातिर गाडी लगायतका विलासिताका वस्तु आयातकर्ताको व्यवसाय चौपट् भएको छ भने आयातमा नियन्त्रणकै कारण अर्कातिर विदेशी विनिमय यतिखेर सन्तुलनमा रहेको छ । यसलाई कडाई नगरे श्रीलंकको हालतमा अर्थतन्त्र पुग्ने सम्भावना भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउन यो निर्णय समयोचित रहेको अर्कोतर्फको विश्लेषण छ ।

स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्ष बढाउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा लिन व्यक्तिगत धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । उद्योग, व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह निजी क्षेत्रको छ । कोरोना महामारीमा बन्द भएका उद्योग, व्यवसाय अझै पुरानै लयमा फर्कन सकेका छैनन् । भएका व्यवसायलाई टिकाउन आवश्यक रहेकाले सरकारको नीति नै संसोधन गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको मत छ ।