काठमाडौं । लाभको पदमा को कति हावी हुने भन्नेमा गठबन्धन दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा छ । दलभित्र पनि गुटलाई भाग पुर्‍याउने चलखेलले राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यो रोग केन्द्र हुँदै प्रदेशसम्म सरेको छ । चुनावमा एक नम्बर रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीमा धकेलिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सात दलीय गठबन्धनलाई पदीय बाँडफाँड फलामको चिउरा बनेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । आकांक्षीहरुको व्यवस्थापनका लागि अघिल्लो गठबन्धनले ७ वटाबाट मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याएको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

एमाले ४०, माओवादी १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६ र जनता समाजवादी पार्टी १ गरी सत्तारुढ गठबन्धनसँग ६० सांसद छन् । १० दलले नेतृत्व गर्ने मधेस प्रदेशसभाका लागि संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया लगभग अन्तिम अवस्थामा छ । एमाले, कांग्रेस, जनमत पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छन । ६ जना स्वतन्त्र गरी १०७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभामा सहभागिता जनाउने प्रदेशसभा सचिवालय जनकपुरधामले जनाएको छ । मधेसमा सरकार बनाउन छलफल सुरु भए पनि नेताहरूले केन्द्रमा हुने गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा सरकार बन्ने छाँटकाँट देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा पुस २५ गतेभित्र नयाँ सरकार गठनको समयावधि तोकिएको छ । बागमतीको ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सरकार बनाउन ५६ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७, एमाले २७, माओवादी केन्द्र २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १३, एकीकृत समाजवादी ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार एमाले, माओवादी र राप्रपा मात्र मिल्दा पनि बागमती सरकार सहजै बन्न सक्ने स्थिति छ । यी तीन दलको गठबन्धनसँग ६१ सदस्य हुन्छ । राप्रपा र समाजवादीकोे साथ लिनसक्यो भने कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस २७, एमाले २२, माओवादी ८, राप्रपा २ र मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सांसदमा बहुमतका लागि ३१ जना चाहिन्छ । संघ सरकार गठनमा बनेको गठबन्धनअनुसार गण्डकीमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनीमा सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा चार दल मिल्नु पर्ने अवस्था छ । सरकार बनाउन ४४ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक छ । एमाले २९, माओवादी ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४÷४ सिट तथा जसपा र जनमत पार्टीको ३–३ सिट छ । यी दलहरू संघीय सरकारमा गठबन्धन गरेकाले ५२ सांसदको समर्थन नयाँ मुख्यमन्त्रीले पाउने छन् । एमाले र माओवादी दुवै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । बहुमतको सरकार गठनका लागि कम्तीमा २१ सिट चाहिन्छ । तर, यहाँ कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेका कारण दुई वा दुई बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्णालीमा कांग्रेस १४, माओवादी १३, एमाले १०, एकीकृत समाजवादी १, राप्रप १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । कर्णालीमा माओवादी र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने कसरतमा छन् । एमाले र माओवादी मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ । तर, एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा होड छ ।

५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ जनाले जितेका छन । केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने भने पनि, सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणका लागि निर्णयक रहेको उसले मुख्यमन्त्री माग गरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाइने भएपछि अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार माओवादी ११, एमाले १० गरी २१ प्रदेशसभा सदस्य मात्रै भइरहेको छ । जबकी बहुमतका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।