काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक रुपले संसद विघटन ठूलो राजनीतिक घटनाको रुपमा लिइँदैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि पटक–पटक संसद विघटन भएका उदाहरण छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकाल र एउटै प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाको अन्तरमा संसद विघटनका घटना विरलै पाइन्छन् । त्यो विरलै घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते र दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको संसदीय इतिहासमा विरलै घटना हो । संसद विघटनका दुवै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । अदालतको फैसलाले संसद विघटन असंवैधानिक प्रमाणित गरेपनि विघटन गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निरन्तर विघटनको वकालतमा लागि रहनुभएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यबाट संसद विघटनको विषय ओझेल परिसकेको अवस्थामा सोमबार नवगठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटनको विषय ब्युताउनुभयो । संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष ओलीले संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतको उदाहरण दिँदै आफूले गरेको संसद विघटन संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले संसद विघटनविरुद्ध उभिएका राजनीतिक दलहरुमा तरङ्ग उत्पन्न भयो । यसको संकेत संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार नै दिईसक्नुभएको थियो । ओलीको अभिव्यक्तिले सबैभन्दा धेरे कांग्रेस झस्कियो । सोमबार बेलुका विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनको लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस शीर्ष नेताहरुबीच एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिबारे चर्चा भयो ।

भोलिपल्ट मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीले संसद विघटन फेरि पनि हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

देउवाको अभिव्यक्ति लगत्तै सम्बोभन गर्न रोष्टममा उभिनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई जवाफ फर्काउँदै संसद विघटन सही भएको जिकिर मात्र गर्नुभएन कांग्रेस नै संसद विघटनको गुरु भएको आक्षेप लगाउनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संसद विघटन असंवैधानिक नै भएको भन्दै असंवैधानिक कदम नचाल्न चेतावनी समेत दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि संसदमा झण्डै २ तिहाई बहुमत भएको त्तकालिन नेकपा विभाजन भयो । अत्यधिक बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको विषय सुल्झाएपनि एमाले अध्यक्ष ओली भने आफ्ना हरेक अभिव्यक्तिमा विघटनको बचाउ गर्दै आउनुभएको छ । अध्यक्ष ओली संसद विघटन सही थियो भन्ने स्थापित गराउन निरन्तर अडिक लागिरहनुभएको छ ।