काठमाडौं । दुई वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मागेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुलाई सडकबाट निमिट्यान्न पार्ने नीति लिएको थियो । राज्य संयन्त्र नै लागेर उनीहरुलाई मानव सेवा आश्रममा स्थानान्तरण गरिन्थ्यो । सरकार फेरियो, उसको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेपछि फेरि सडकमा उही जात्रा सुरु भयो । पैदलयात्रीलाई प्रभावित गर्न अनेक भावभंगिमा बनाएर बस्ने अधिकांश मगन्ते सीमावर्ती क्षेत्र घर भएका भारतीय नागरिक छन् । अझ आश्चर्य त के छ भने अवोध बालबालिकालाई हतियार बनाएर यिनीहरु आफ्नो गोरखधन्दा चलाउँछन् ।

आफ्ना अभिभावकले सडकमा माग्नका लागि सिकाएको सडकमा भाग्न बसेका बालबालिका बताउछन् । उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा भेटिने भारतीय मूलका नागरिकको जीवन गुजाराको बाटो यही हो । ट्राफिक बत्ती भएका ठाउँदेखि मठमन्दिर, मान्छेको बाक्लो उपस्थिति रहने जताततै यिनीहरुको उपस्थिति रहन्छ ।

बच्चालाई हतियार बनाएर माग्न लगाउनेहरुको त झन् कहालीलाग्दो देखिन्छ । बालअधिकार, महिला अधिकार कुन चराको नाम हो ? पैदलयात्रामा यस्तो देखिने गर्छ । यसले सोच्नलायक बनाउँछ । माग्नकै लागि बालबालिकालाई हात गोडा ढोग्न मात्र नभई खुट्टामै झुण्डिन लगाइन्छ ।

सन्तान अघि लगाएर माग्न पठाउनेमा अरु कोही नभएर उनीहरुकै आमा हुन । काखमा साना नानी, व्यस्त सडक छेउमा आफू बस्ने अनि लालाबालालाई माग्न लगाउने काममा यिनीहरु अभ्यस्त देखिन्छन् । माग्ने जोसमा यी अबोध बालबच्चाले जताततै बाटो काट्ने गरेका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम निक्कै बढेको छ ।

सडकमा बग्रेल्ती देखिने यो समस्या समाधानको दायित्व कसको त ? बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, काठमाडौं महानगरपालिका, बालबालिका खोज तलास केन्द्र, अनि ट्राफिक प्रहरी कोही पनि यस विषयको कार्यक्षेत्र आफ्नो नभएको भन्दै पन्छिन्छन् ।

उनीहरु ट्राफिक जाम हुँदा यस्ता बालबालिकालाई खुँदो हुँदो रहेछ । सवारी साधन अडिनासाथ सवारीलाई एकैछिनमा घेर्न पुग्छन् । यस्तो बेलामा पैसा माग्ने जोसमा होस गुमाउँदा बालबालिका दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेको छ ।

‘कसलै मागेर खान नपरोस र कसैले सडकमा रात बिताउन नपरोस’ भन्ने नारासहित सुरु भएको सरकारी अभियान अर्को सरकार आउनासाथ किन पूर्णविराम लाग्यो ? त्यसको उत्तर कसैसँग छैन । यसक्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था कमजोर हुँदै जानुले पनि यो एजेण्डा सेलाएको बुझ्न कठिन छैन ।