काठमाडौं । संसदमा पेस गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सहमत भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा पेस गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो । सांसद नेम्वाङले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रुपमा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरुले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा ४ महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा सभामुखको आदेश मात्रै पर्खेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यही माघ १० गते गठन गरिएको २१ सदस्यीय सो मस्यौदा समितिलाई १५ दिन भित्र मस्यौदा तयारी पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।