काठमाडौं । आफूले गरिरहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा निगरानी गर्ने संसदीय समितिमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर स्वार्थ सिद्ध गर्नबाट सांसदहरूलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन् ।

स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदलाई समिति गठनका क्रममा नै रोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै राख्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई रोक्ने व्यवस्था राख्न सबै दल सहमत देखिएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई सोही समितिमा राख्न मिल्ने तर आफूसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा संसद्को गरिमा उच्च हुने धारणा राख्नुभयो ।

एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले यसअघि विकास तथा प्रविधि समितिमा अधिकांश सदस्य ठेकेदार रहेको स्मरण गर्दै त्यसरी स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्य राख्न नहुने बताउनुभयो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्य बन्नबाट पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीले नै रोक्न सक्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिले नियमावलीमा नै स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिमा सांसदहरूलाई सदस्य नबनाउने सहमति हुँदा कानुन निर्माणमा सहजता हुने बुझाइ सांसदहरूको थियो ।