समसामयिक नेपालको राजनीतिको बारेमा राजनीतिक विश्लेषकहरु अलमलमा पर्न थालेका छन् ।

किनभने नेपालको राजनीतिक विकासक्रम कुनबेलामा कुन मोडमा पुग्ने हो, कुनबेलामा कुन मोडमा पुगेर दुर्घटनाग्रस्त हुने हो थाहा हुँदैन । एउटा कुरामा भने सबैको सहमति देखिन्छ, नेपाली राजनीति खतराक्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । यदि आपसमा संयमता, समझदारी र सहमतिमा मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया प्रवेश अझै नगर्ने हो भने दुर्घटनाबाट जोगाउन कसैले पनि सक्दैन । समयमा यदि सजग नहुने र भावी खतरा सुँघ्न नसक्नेले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाको रक्षा गर्न सक्ने हुँदैन ।

राजनीतिक सहिष्णुता र सहकारिताको नारा सबै दलहरुले भन्दै आएका त छन् तर बारम्बार गलत कदम उठाउने अनि त्यसैलाई तत्काल ठिक ठान्ने अनि फेरि केही समयपछि गलत गरिएछ भनेर पश्चाताप गर्ने बानी नेपाली मूलधारका नेताहरुमा देखिन्छ । कुनै पनि दलमा सल्लाह र सहमतिका चल्ने आन्तरिक प्रजातन्त्र फस्टाएको देखिँदैन । नयाँ वैकल्पिक दल भनेर खुलेका, जनमतले पनि चौथो, पाँचौँ दलका रुपमा प्रतिनिधि सभामा पठाएका दलहरु—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—मा समेत सहिष्णुताको कमी देखिन्छ र तत्कालको फाइदा हेरेर सत्तामा जसरी पनि पुग्नैपर्ने हुटहुटी देखिएको छ ।

अझ राप्रपामा राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षधरताको दृढताका साथ वकालत गरेको प्रसङ्ग अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको एउटा अङ्गका रुपमा रहेको एउटा दल । गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको करिव १५वर्ष पुगेको अनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको झझल्को दिने सिद्धान्त बोकेका राप्रपाका बिचमा केके नमिलेको जस्तो र संसदमा नै यो संविधान अन्तर्गत नै परिवर्तनको नारा दिने कडा जबाफ आएको पनि स्मरणीय रहेको छ । रास्वपाको सिद्धान्त र व्यवहारमा तादात्म्यता छ कि छैन भनेर परख गर्ने कुनै तुलना नहुँदै सत्तामा आरोह अवरोहको नाटकीय अवस्था, माओबादी केन्द्रले सुरु गरेको राष्ट्रिय सहमतिको पछिल्लो रटानसँग नेपाली कांग्रेसमा देखिएको मौनताले केही संकेत गरेको पाइन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस किंकर्तव्यविमूढ देखिएको छ एकातिर भने नेकपा एमालेमा सत्ताको स्वादको चास्नीबाट बाहिर आउनु पर्ने कल्पनाले पनि नयाँ समीकरण बारम्बार तयार हुँदैछ । यसरी नेकपा एमालेले काँधमा बोकेर सरकारको नेतृत्वमा राखेको माओबादी केन्द्रमा पुरानै गठबन्धनप्रतिको मोह देखिन थालेकोले नयाँ गठबन्धनमा खटपट पर्न थालेको बाहिरैबाट देखिँदा पनि एकले अर्कालाई छिर्के हान्ने काम सुरु भएकै छ । जसको पछिल्लो उदाहरण सुदूर पश्चिमको सरकार गठन अनि विश्वासको मतको कमीले विघटन भएको घटनाले देखाउँछ ।

नेपाली कांग्रेस—नेकपा एमाले—नेकपा माओबादी केन्द्र—रास्वपा—राप्रपा—नेकपा एकीकृत समाजवादी र राजमोको बेग्लाबेग्लै समीकरणमा जसपा, जनमत, लोसपाको प्रवेशले देखाउन सक्ने नयाँ समीकरणले आगामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नयाँ ध्रुवीकरणमा लैजाने देखिन्छ । त्यसले सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन नभए पनि आडभरोसको काँध एउटाबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डलाई प्रस्तुत गर्ने बेलामा विभिन्न सर्तसहित राष्ट्रपतिजीको सामुन्ने लगिएको थियो र तत्कालै प्रधानमन्त्रीको पद पाउने आशामा यताउता केही नहेरी प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन छोड्दै नयाँ गठबन्धनको गाँठो कसेकै हो । त्यही च्याँखे दाउमा खालमा प्रचण्डलाई विभिन्न सर्त राखिएकै हो र एमालेले ढोक्सा थापेर माछा पारेकै हो । तर प्रधानमन्त्रीेले पुराना कुराहरुको अनुभवका आधारमा हुनुपर्छ, विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेससँग पनि मत मागेकै हो । प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहँदा रहँदै पनि भर्खरै बनेको सरकारको अस्थिरतालाई वास्ता गरेर कांग्रेसले मत दिएकै हो र रोस्ट्रमबाटै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको मत दिने निर्णयको विरोध गर्नु नै भएको थियो । जवकि अघिल्लो दिन चिया कपमा नै थापे भैगयो नि, किन खालि ठाउँमा पोख्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले रास्वपा र राप्रपासँगको गठबन्धनलाई कसिलो पार्दै प्रचण्डलाई तर्साउने खेलले फेरि एमाले र माओबादीको सम्बन्ध प्रेम र घृणाको देखिन थालेको छ । सरकारको मुख्य आडभरोसको दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गर्ने माओबादी केन्द्रका बिचमा मनोवैज्ञानिक आधारमा भन्दा तत्कालको आवश्यकताका आधारमा सहमति गर्ने र कसले बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने मात्र देखियो । राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा भन्दा अस्थिरताको पक्षमा राजनीतिले बाटो कोरेको देखियो ।

यसरी मूलधारका दलहरु फेरि चौबाटोमा पुगेका छन् र जनताको जनादेशभन्दा बढी स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको परिणाममा लोभिएका छन् । लोभले लाभ, लाभले विलापको स्थिति देखिँदैछ र मुलुक झन झन भासमा जाकिएको हात्तीझैँ अस्थिरताको भासमा जाकिँदैछ । यही बेलामा हो, विदेशीले पनि खेल्ने किनभने विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने भनेकै कमजोर राजनीतिक माहौलमा हो । स्मरणीय छ, दुई तिहाइको नेकपाका सरकारले त स्थायित्व दिन नसकेको नेपाली राजनीतिको अवस्था झन झन तरल हुँदैछ र त्यसको फाइदा अरुलाई दिन तँछाडमछाड देखिन्छ ।

आन्तरिक प्रजातन्त्रको सुदृढताले मात्र मुलुकको प्रजातन्त्रले सही बाटो लिने हो । आपसमा समन्वय र समझदारीले मात्र राजनीतिकरुपमा सहिष्णुता बढ्ने हो । खासगरी तल्लो सदनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई अरु दलहरुले शत्रुताको व्यवहार गर्दा पनि अहिले नेपाली कांग्रेस मौन रहनु र राष्ट्रपतिमा सर्वमान्य उम्मेदवारको पक्षमा उभिनु अनि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले आफ्नो स्वाभिमान देखाउँदै सहमतिको पक्षमा उभिनुले केही हदमा राष्ट्रिय सहमतिको खाका देखिन्छ तर बारम्बार बोली बदल्ने प्रचण्ड अनि प्रचण्डको त्यही बानीलाई बारम्बार आफ्नो पक्षमा बदल्न सक्ने ओलीजीको कलाको कारणले अस्थिरता मौलाउँछ जसमा नेपाली कांग्रेसको ठिक बेलामा ठिक निर्णय नगर्ने चलनले त्यसलाई मलजल गरेको त पक्कै हो ।

राष्ट्रियतासँग प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रसँगै गणतन्त्रको नाल जोडिएकोले कम्तीमा पनि सिद्धान्त स्पष्ट भएका दलहरुमा न्यूनतम सहमति र सहिष्णुताको अपेक्षा गरिन्छ जसमा विना पूर्वाग्रह नेकाँ, एमाले र माओवादी केन्द्रमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, जनजीविका, गृह र परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिने गरी स्पष्ट खाकासहितको समन्वयको आवश्यकता परेको छ जसले मात्र मुलुकमा भावी खतरालाई न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ र यो संसदलाई पाँचैवर्षसम्म सकुशल लैजान सक्नेछ ।

यो कुरा नबिर्सौँ कि नेपाल राजनीतिकरुपमा खतराको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । बेलैमा त्यसको उपचार आवश्यक छ ।