काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकार संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उदासिन देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

कतिपय निर्देशन भने स्रोत तथा साधनको अभावमा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको समितिकी सभापति रावलले बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिलाई ठोस रुपमा सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि विज्ञहरुको समूह आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।

समितिले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, काठमाडौं उपत्यका सफाई, मेलम्ची खानेपानी निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा सरकारलाई पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेका पनि स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन भने बजेटको अभावमा सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने गरेको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको सभापति रावलले बताउनुभयो ।