गृष्मा राजभण्डारी र मिरा बस्नेत

काठमाडौं । वरियताक्रमको आधारमा राष्ट्रपतिपछि मुलुककै दोस्रो ठूलो संवैधानिक पद हो उपराष्ट्रपति । पदीय रुपमा मुलुककै दोस्रो अभिभावक भएपनि संविधानले भने उपराष्ट्रपतिलाई कुनै महत्वपूर्ण अधिकार नदिँदा यस पदको औचित्य माथिनै प्रश्न उठेको छ । अझ उदेकलाग्दो त के छ भने उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले संविधानले चिन्दै नचिनेको विषयमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन् ।

२०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणासँगै देशले राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजका सबै काम गर्ने गरी उपराष्ट्रपति पाएको थियो । १४ वर्षसम्म औपचारिकतामा मात्र सिमित बनेको उपराष्ट्रपति पदलाई पूर्व उपराष्ट्रपतिहरुको सुझाव अनुकुलको कुनै अधिकार भने दिइएको छैन । नेपालको संविधान उपराष्टपतिको लागि त्यति उदार छैन ।

संविधानले ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने’ बाहेकको परिकल्पना गरेको छैन नेपालको संविधानको धारा ६७ मा उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट गरिने छ  भन्ने व्यव्स्था गरेको छ ।

त्यसो त संविधानले राष्ट्रपति पदलाई आलंकारिक मानेको छ । अझ सक्रिय राष्ट्रपति परेमा औपचारिक कार्यक्रमको आतिथ्यको कार्यभार राष्ट्रपतिले लिइँदि उपराष्ट्रपतिको काम लैनचौरको हरियो घरमा बसेर थकाई मार्नेमा मात्र सिमित हुन्छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य सम्पादन गर्ने बाहेक मित्रराष्ट्रहरूका विभिन्न राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्बन्धित दूतावासमा आयोजना हुने औपचारिक समारोहमा उपराष्ट्रपतिले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सामान्यतया स्थापित प्रचलन छ । तर यो पदलाई यतीमा मात्रै सिमित राख्दा यो पदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

मुलुकले २०६५ सालमा संविधानसभाको चुनावपछि पाएको प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले  आफ्नो ७ वर्षे कार्यकाल यतिकै खेर गएको भन्दै उपराष्ट्र पदको आवश्यकता नै नभएको जिकीर गर्नुभएको थियो । दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति बनेका नन्द किशोर पुन ७ वर्ष गुमनाम हुनुभयो । ७ वर्षसम्म उपराष्ट्रपति पुन सामाजिक संघसंस्थाका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, शुभकामना दिने जस्ता काममा मात्र सिमित हुनुभयो ।

उपराष्ट्रपतिलाई कुनै ठोस संवैधानिक अधिकार नहुँदा उपराष्ट्रपति पदको नै नचााहिने आवाज उठिरहँदा संघीय, प्रदेश तथा राष्ट्रियसभा सांसद भने उपराष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण भएको जीकीर त गर्छन् तर क्षेत्राधिकार फराकिलो पार्नुपर्ने पक्षमा कोही उदार देखिदैनन् ।

उपराष्ट्रपति पद अहिले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको छ । उपराष्ट्रपतिलाई कामकाजको क्षेत्र समेत फराकिलो पारिदिनुपर्छ भन्ने बहस समेत चलेको छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाएर उपराष्ट्रपतिको भूमिका फराकिलो बनाउन सकिने सुझाव समेत आएका छन् । तर, सरकारको भने त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।

राज्यका भूमिकाहरुमा उपराष्ट्रपतिलाई कस्तो काम दिलाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । एउटा महत्वपूर्ण पदलाई अधिकार नै नदिई कामविहीन बनाएर राख्नु भन्दा क्षेत्राधिकार तोकीदीएर सक्रिय बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।