काठमाडौं । एउटा सरकारी कार्यालयले गरेको निर्णयमाथि अर्को निकायले प्रश्न उठाउने अन्तरविरोध सरकारी प्रणालीमा प्रशस्तै पाइन्छ ।

दैनिक १५ सय सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा दिँदै आएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दिएको टाईम कार्ड प्रणाली प्रभावकारी बनेको दाबी गरेको छ । राहदानीको समस्या ज्यूँ का त्यूँ भएका बेला गृहप्रशासनको यो कदमप्रति सेवाग्राहीको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको छ ।

गत पुसमा चारवटा सेवा र माघ महिनादेखि केही सेवा थप गरेर ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने करिब पाँचसय, राहदानी २ सय, नागरिकता २ सय, नागरिकता प्रतिलिपिका लागि २ सय, अन्य सेवाका लागि ६ सय गरी गरी १५ सयको हाराहारीमा दैनिक सेवाग्राही आउने गरेको काठमाडौं प्रशासनको भनाई छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सवै सेवामा टाइम कार्ड लागू गर्न भने नसकेको बताउनुभयो ।

टाइम कार्डका कारण सेवाग्राहीको लाइन २५ जनाभन्दा बढी नहुने गरेको र कुनै पनि सेवाग्राहीको काम अर्को दिनका लागि नराख्ने मानसिकताअनुसार आफूहरुले आन्तरिक तयारीका साथ काम गरेको उपाध्यायको भनाई छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराउने गरेको टाइमकार्ड सेवाग्राहीले पाएपनि यसबारे कतिपयको अनभिज्ञता रहेको छ । कतिपय कर्मचारीले विनाकारण झन्झट दिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

संस्था नविकरण ३० मिनेट, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र नाबालक परिचयपत्र १ घण्टा, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण ३० मिनेट, राहदानी वितरण १५ मिनेट, जिल्ला प्रशासनबाट हुने सिफारिसपत्र १ घण्टा, मुद्दाको पेशी र तारेख ३० मिनेट र मुद्दाको फैसला ६० दिनभित्र हुने गरी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिएको छ ।

यसैगरी ६५ वर्ष उमेर नाघेका, अशक्त, बच्चा बोकेका महिलालाई लाइनमा नबसी सेवा पाउने प्रबन्ध मिलाएर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको जिल्ला प्रशासनको भनाई छ । सरकारी सेवामा चुस्त, दुरुस्त र दोहोरोपन आउन नदिन गरिएका प्रयास धेरैपल्ट निष्फल भएको स्थितिमा काठमाडौं प्रशासनले गरेको यो प्रयासको धेरैले प्रशंसा भने गरेका छन् ।