कैलाली । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने योजना बिक्री हुने परिपाटी रोक्न सुदूरपश्चिमको पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने योजना आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण हुन थालेपछि उनीहरुले यसको प्रभावकारिता माथी प्रश्न उठाएका हुन् ।

गत साता धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । नयाँ प्रयासस्वरुप सोमबार गाउँपालिका र मंगलबार नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाए । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भइरहेको स्वीकार्दै उनीहरुले त्यसको दुईगुना बढी भ्रष्टाचार प्रदेश सरकारबाट भइरहेको आरोप लगाए । प्रदेशबाट वितरण हुने योजनाहरु खरिद बिक्री हुने गरेकाले गाउँमा उपलब्धीमुलक योजना नगएको उनीहरुको दावी छ ।

स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार मात्रै प्रदेश सरकारले योजना बनाउनु पर्ने भएपनि सिफारिसको सट्टा जानकारी समेत नदिएर योजना दिने गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले आपत्ति जनाए ।

स्थानीय तहले आफूले सक्ने योजना निर्माण गरी ठुला योजनाका लागि प्रदेश र संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएका कारण सिफारिस बिना बजेट नदिन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

गएको पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार जनताका मागभन्दा आफ्नो खल्ती भर्न केन्द्रीत रहेको आरोप लागेपछि नयाँ सरकारमा रहेका नेतृत्वले विगतको गल्ती सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विगतका राम्रा कामको निरन्तरता र गलत कामलाई सच्याएर अघि बढ्ने उनीहरको दाबि छ । गलत किसिमले मागिएका योजनामा बजेट बिनियोजन नहुने दाबी गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले अब प्रदेशका जनताको मागका आधारमा योजना दिइने बताउनुभयो ।

पहिलो प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापकै कारण स्थानीय तहका प्रमुखले मात्रै नभइ आम नागरिकले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिले बनेको मन्त्रिमण्डलमा युवा नेतृत्व पाएर जनतामा केही आशा पलाएको छ ।