काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने बजेटले देशको समग्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मात्र हैन, नागरिकको सपनाको मूल्य राख्छ । चटकीमा फेरिने सरकार र राज्यकोषप्रति उत्तरदायी नहुने राजनीतिक नेतृत्वका कारण वर्षौंदेखि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम फगत आश्वासनका पुलिन्दा बन्दै आएका छन् । सत्ता र शक्तिका आडमा राज्यकोषमा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिले वर्षेनी मुलुकको आर्थिक अवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ । समयानुकूल कार्यशैली बदल्न नसक्दा पूँजीगत खर्च न्युन, चालु खर्च धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । बजेट आउन एक महिना बाँकी रहँदा गुनासाका चाङलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे दुई महिना मात्र समय बाँकी छ । हालसम्म सरकारले ३९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । अब असार मसान्तसम्ममा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत माथि पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल हुने निश्चित छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ९० प्रतिशत पुग्ने गरी दिएको निर्देशनले पनि खर्चको रफ्तारले निरन्तरता पाउन सकेन् । पूँजीगत खर्चलाई अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने, उत्पादनशील विकास, जनताको आकांक्षा, राजनीतिक समृद्धि, शिक्षा प्रणाली तथा पूर्वाधारमा जोड आजको आवश्यकता रहेको छ । बजेट, कार्यक्रम र नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र पूँजीगत खर्च बढावा दिन मद्दत पुर्‍याउने आधार स्तम्भ हो । स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निर्यात बढाउन उत्पादन वृद्धि, रोजगारी केन्द्रितलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने उपाय बजेटमा आवश्यक छ । वित्तीय अनुशासनका लागि प्रदेश र संघिय संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकछ । बजेटलाई राजनीतिक पार्टी र इच्छाइएको व्यक्तिको लागि ठूलो बनाइने परिपाटीले कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बन्ने गरेको अर्थशास्त्री देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

चैत्रसम्म राजस्वले चालुखर्च धान्न नसकेर ७० अर्ब ऋणबाट बेहोरेको गतिलो उदाहरण रहेको छ । बजेट निर्माणको लागि चाहिने नीति, नियम, ऐन, नियमावली विश्वको उत्कृष्ट मानिन्छ तर पनि क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ ।