कुरो सामान्य हो । नेपालका तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो र त्यसको परिणाम पनि आइसकेको छ । तनहुँ—१ मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, चितवन—२मा रवि लामिछाने र बारा—२ मा उपेन्द्र यादव विजयी हुनु भएको छ ।

वाग्ले र लामिछाने दुवै नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरु हुनुुहुन्थ्यो भने यादव जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । लामिछाने रास्वपाका सभापति हुनुहुन्छ भने यादव जसपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । डाक्टर वाग्ले भर्खरै मात्र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपामा प्रवेश गर्नु भएको हो र परम्परागतरुपमा कांग्रेसको मानिने गढमा अत्यधिक मतले जितेर संसद प्रवेश गर्नु भएको हो । लामिछानेकै कारणले भएको उपनिर्वाचनमा पनि उहाँले नै ४ मंसिर २०७९मा भन्दा बढी मतले जित्नु भएको हो । उपेन्द्र यादव सप्तरी—२ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतसँग पराजित भए पनि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको रिक्तस्थानमा यादवले मनोनयन पत्र दाखिला गरी उम्मेदवारी दिनु भएको थियो र वैशाख १० को निर्वाचनमा विजयी हुनु भएको छ । यसरी उपनिर्वाचनको परिणाम आएको छ ।

यो उपनिर्वाचनले ल्याएको तरंग भनेको जनताको चेतनाले शासन प्रणालीका लागि नयाँ अनुहार र नयाँ सोचको विकास आवश्यक ठानेको देखियो ।

यो आम निर्वाचन पनि होइन, संभवतः यो परिणामबाट सरकारको स्वरुपमा तात्विक परिवर्तन पनि नहोला तर पनि यसले देखाएको संकेतले ठेकदारी प्रथाको अन्त्यका लागि बिगुल भने बजाएको छ, घन्टीको आवाज टाढाटाढासम्म सुन्ने गरी आएको छ । रास्वपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारको स्वरुपमा पनि केही परिवर्तनको संकेत पनि देखिएको छ । हुनसक्छ, निर्वाचन पहिलेको अवस्थाका रास्वपाको प्रवेश नहोला, त्यस्तो नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनसक्ने कुराले नयाँ विश्वासको मतको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ होला । रवि लामिछानेजीको केही कमजोरीलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने जनताको अभिमतको बारेमा कुनै शंका गर्नु हुँदैन र नयाँ विकल्पको बारेमा जनता कति सचेत देखिन्छ भन्ने संकेततर्फको प्रसङ्गमात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।

त्यसो त परम्परागत शासनमा रहेका दलहरुले सच्चिने सन्देश आएको र अब जनताका पक्षमा लाग्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु व्यक्त गरेको सुनियो तर किन सच्चिन नसकेको भनेर कसले सोध्लान् र ती दलहरुमा भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै अहम् रुपमा उठेको देखिन्छ । हुन त ठुला दलहरुका बिचमा समयको पदचाप सुन्ने शक्ति अझै देखिएको छैन । आपसमा स्वार्थ सिद्धि गर्ने र सत्तामा कब्जा गर्ने नीतिमा सायद फरक नियत देखिएको छैन । तर समयको पदचापले भने नयाँ घण्टी बजाएकै छ ।

जनताको मतमा जहिले पनि विकल्प हुन्छ र त्यो विकल्प नै मतको महत्व हो । त्यसैले जनतालाई भगवानको रुपमा जनार्दन पनि भनिन्छ । भगवानले आशीर्वाद दिन्छन् , त्यस्तै जनताले लुकेर गर्ने मतदानमार्फत हामी प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्ने, लेख्ने र प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियाका पक्षधरले जनताको अभिमतलाई सधैँ मान्यता दिनुपर्छ ।

निर्वाचनमा मतदान गर्ने भनेको आफूलाई शासन गर्नका लागि स्वेच्छिकरुपमा र आवधिकरुपमा आफैँले आफैँलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अहिलेसम्मकै वैज्ञानिक तरिका हो । विभिन्न कारणले यदि गलत व्यक्ति जानाजान निर्वाचित भएछ भने पनि जनताको अभिमतलाई गाली गर्न पाइँदैन , बरु त्यो छनोटका बारेमा जनतालाई सम्झाउन सकिन्छ, यथार्थ बताउन सकिन्छ र जनमतमा सुधार गराउन सकिन्छ तर जनमतको कदर गर्नैपर्छ, जनताको मतलाई गाली गर्न पाइँदैन । प्रजातन्त्रमा जनताको समान हक हुन्छ, समान कर्तव्य हुन्छ र अधिकारको बाँडफाँटमा कुनै विभेद गर्न पाइँदैन, चाहे संविधानमा, चाहे कानुनमा, चाहे व्यवहारमा । जनतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

हामी क्षणिक आवेगमा निर्णय गछौँ र जीवनभर पश्चाताप गछौँ । जनताको स्मृति राडारमा ती हाम्रा र अरु कसैका पनि निर्णयहरु अभिलेखमा रहेका हुन्छन् ।

भन्न त भनिन्छ, मानिसहरु तत्कालै पुराना कुराहरु बिर्सन्छन् , तर होइन, सम्झन्छन् र बेलाको खोजीमा हुन्छन् बदला लिन । प्रजातन्त्रमा न्याय पाउने धेरै उपायहरु होलान् तर राजनीतिक गल्तीका विरुद्धमा मौनक्रान्ति गर्ने भनेको निर्वाचनका बेलामा मतपत्रमार्फत् हो ।

तानासाहहरुले जनताको स्वतन्त्रताको क्रान्ति दबाउन सक्छन् तर जनताको चेतनाको ज्वालामा ती पानीको फोकाझैँ बिलाएर जान्छन् अनि राज्य अन्ततः प्रजातन्त्रको पक्षमा जानै पर्छ र शासन गर्नका लागि सबैभन्दा वैज्ञानिक तरिका निर्वाचनमा जानैपर्छ र त्यसका लागि मौनक्रान्तिको मतपत्रले गर्ने क्रान्तिलाई पन्छाउन सक्दैनन् । म्यान्मारको उदाहरण नै दिने हो भने , हाल सत्तामा सेनाको अधिपत्य छ र पनि उसले बारम्बार भन्नै परेको छ, छिटै निर्वाचन गरेर जनताको नासो बुझाउने छौँ । अर्थात् पहिले पनि सुचीको निर्वाचनलाई बिथोलेका थिए सेनाले तर पछि जनताको शासनलाई मान्न बाध्य भएको थियो ।

अहिले पनि म्यान्मारमा निर्वाचनबाट आएको जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकार बनाउन नदिएर सैनिक शासन लगाउँदा या त मुलुक नै कारागारको रुपमा परिणत भएको छ, या त मुलुक गृहयुद्धमा भासिन थालेको छ या त बर्मेलीहरु शरणार्थीको रुपमा छिमेकी देशहरुमा बस्न बाध्य भएका छन् । तत्कालका लागि जनमतको अपहेलना गर्दाको परिणाम हाम्रो क्षेत्रमा देखिएको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल नेपाली जनताले पाएकै छन् तर पनि अपेक्षित र सन्तुष्ट हुने गरी परिणाममुखी हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा सायद कसैको बिमति होला । सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ र जनताका दैनिक सेवामा चुस्तता आवश्यक परेको छ । भ्रष्टाचारको जालोले यति जेलिएको छ कि त्यसको अनुहार जहाँ पनि टड्कारोरुपमा देखिन्छ ।

समयको पदचापले यी सानातिना कुराहरुमा परिवर्तन चाहेको देखिन्छ तर पुराना र परम्परागत दलहरु आफ्नो माखेसाङ्लामा जेलिएका छन् । अब ती जालोबाट मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा संसदमा राम्रो उपस्थिति रहेको चौथो दल रास्वपाले आफ्ना सैद्धान्तिक र वैचारिक धारणासमेतले साँच्चै विकल्प दिनेगरी समाजमा प्रस्तुत हुँदा जनमतको कदर मानिने छ र सबैले जनमतको कदर गर्दै भरोसा गर्न पनि सक्ने शक्तिको रुपमा देखिने छ । नत्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तप्रति जनताको गुनासो छैन, नेतृत्वलाई नागफणीझैँ घेरेर बसेकाहरु प्रतिको वितृष्णा देखिएको हो । त्यस्तै एमाले र माओबादीको प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वासमा समेत जनताका शंका देखिन थालेको छ । एमालेको संसद बारम्बार विघटन गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने गलत बानीका विरुद्धमा जनताले मौनक्रान्ति बोलेका हुन् ।

अब संसदको चौथो ठुलो दल रास्वपाले पनि आफूलाई जनताले दिएको अभिमतको ख्याल गर्ने बानी बसाउनु जरुरी छ र रविजीको नागरिकता , राहदानी जस्ता घटनाहरु जानाजान नदोहारियोस् र अरु ढाकाकुमारहरु नदेखियून् भन्ने कुरामा सचेत र सजग हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विरोध पटक्कै नसहने असहिष्णु बानीले पनि हुँदैन र भएका गलत कामलाई जनताको विश्वासको ढाल देखाएर छोप्न पनि हुँदैन ।

नेपालले नयाँ परिवेशको चाहना गरेको कुरा आम निर्वाचन र उपनिर्वाचनले देखाएको छ, त्यसलाई बेवास्ता नगरौँ र समयमै मुलुकको सामाजिक विकासको गतिलाई तीब्रता दिऊँ ।