कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका दलित महिलाले आफ्ना कुरा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नसुनेको गुनासो गरेका छन् ।

गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका दलित महिला सदस्यले कार्यपालिका बैठकमा सहभागिता जनाउनुबाहेक आफूहरुका कुरा नसुन्ने गरेकाले जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकिएको धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले बताएका हुन् ।

बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य रम्भादेवी विकले योजना तर्जुमा र विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा आफूले उठाएका विषय सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । योजना तर्जुमा गर्ने बेला बस्ने र कुरा सुनाउँने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो समुदायका लागि माग गरेका योजनाको कुनै सुनवाइ हुँदैन । उहाँले बालविवाह हटाउ, जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गरेर नमूना गाउँ बनाउ माग गरेपनि कुनै सुनवाइ नभएको बताउनुभयो ।

यस्तै, अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–१ की कार्यपालिका सदस्य पशुपति सुनारले दलित महिलालाई केही काम गर्छन् भनेर जनताले जनप्रतिनिधिका रुपमा पठाएको तर अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । हामीलाई पनि जनताले केही काम गर्छन् भनेर जनप्रतिनिधिका रुपमा पठाएको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको दुःखेसो गर्नुभयो ।

दलित महिला संघ (फेडो) कैलालीकी सचिव अम्बिका ताम्राकारले स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला कार्यपालिका सदस्यहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइएको बताउनुभयो । दलित महिला कार्यपालिका सदस्यहरुले भूमीकाविहीन बनाइएको, बैठकमा कुरै नसुन्ने, महिला भएकै कारण फरक व्यवहार गर्ने जस्ता गुनासो व्यापक आएको उहाँले बताउनुभयो ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुमा भूमिका दिएपछि काम गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास भएकाले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न पालिकाहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।