फाइल तस्बिर

काठमाडौं । नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने धन्दामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भएपछि मुलुकको शासनप्रणालीप्रति नै नागरिक तहमा वितृष्णा जागेको छ । पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्रीका जहान परिवारदेखि गृहसचिवसम्म तथा नयाँ नयाँ अनुहार यो प्रकरणमा जोडिदै गएका छन् । गृह मन्त्रालयमा रहेको शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी पूर्वमन्त्री र सचिवले नै मानव तस्करी गर्ने गिरोहको हातमा दिएको तथ्य बाहिर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै नेपालको बद्नामी बढेको छ ।

पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करीमा देखिएको लहरो विचित्र छ । मन्त्री, सचिव, मात्र हैन पत्नी र सन्तानको संलग्नताले यो विषय थप जटिल बनेको छ । प्रहरी पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका पुत्र प्रतिक थापा, नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद आङतावा शेर्पा थपिएका छन् । जुन सरकारका मन्त्री, उनको सचिवालय यो प्रकरणमा मुछिएको छ, त्यही सरकारको नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठ्ने किन नउठ्ने बहसको विषय बनेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने थापा केपी ओली नेतृत्व सरकारमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा विगत तीनदशकमा नियुक्त २५ गृहमन्त्रीमध्ये अधिकांशको छवि विवादास्पद छ । त्यसमध्ये कांग्रेसका अग्रपंक्तिमा छन् । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, विजय गच्छदार हुँदै बालकृष्ण खाँणले मुद्दा नै व्यहोर्नु परेको छ ।

नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गिरोहका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ । प्रहरीले ठगी, किर्ते दस्तखत र संगठित अपराधमा अनुसन्धान सकेपछि सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आग्रह गर्ने जनाएको छ । छानविन सकिएपछि सम्पति जाँचबुझमा अघि बढ्ने प्रहरी योजना छ । ‘हाई प्रोफाइल’ नेतासमेत जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ ।

यो प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते, ठगी र संगठित अपराध आकर्षित भएको छ । फरार रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफू अर्को मन्त्रालयको हुँदाहुँदै गिरोहको सर्वेसर्वा प्रतिनिधि भएर काम तमाम गर्न सघाएका थिए । उनीहरूकै पहलमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायपहिल्याउन कार्यदल गठन भएको थियो । यो कार्यदलको सूत्रधार रायमाझी र गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गिरोहका सदस्यले सोही प्रतिवेदन देखाउँदै रकम असुलेको थियो । त्यसअघि छुटदर्ता गर्ने नाममा गिरोहले प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म असुली गरेको थियो । उनीहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलगायतका नेतालाई रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसा उठाएका थिए । अहिलेसम्म संगठित अपराधविरुद्ध २० वटा उजुरी परेको छ। प्रहरीका अनुसार १५४ जना पीडित सम्पर्कमा आएका छन् ।

यस प्रकरणमा पैसा उठाएको सूचना पाएदेखि अनुसन्धानमा लागेको प्रहरीले अघिल्लो वर्ष केही व्यक्ति पक्रिएको थियो । तर, गृहमन्त्री रहेका खाँणले ती सबैलाई छुटाएका थिए । त्यसपछि पनि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको थियो । चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत पक्राउ परेपछि यसको ठूलो लहरोतर्फ प्रहरी अनुसन्धान मोडिएको हो ।

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका अन्य १० जना अझै फरार रहेको जनाएको छ । शीर्ष नेताहरुकै चुलोचौकोसम्म यो बाछिटा देखिएपछि यो प्रकरण कमजोर बनाइने त्रास एकातिर छ भने अर्कातिर प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपीकै दलका नेता कार्यकर्ताहरुको खुलेआम प्रदर्शन र नागरिक तहमा भ्रष्टाचारविरोधी अभूतपूर्व एकताले भने उत्साह जगाएको छ ।