काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी प्राथमिकतामा छ । देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयसहित ६ सय शैक्षिक संस्थाले सरकारसँग स्कुल हातामै गार्डेनदेखि स्वीमिङ पुलसम्म निमार्णको माग गरेका छन् । काठमाडौंको घना व्यावसायिक चाप रहेको महाबौद्ध क्षेत्रमा एउटा यस्तो सामुदायिक स्कुल छ, जहाँ सामान्यभन्दा सामान्य पूर्वाधारमा नै स्कुल चल्न बाध्य छ ।

काठमाडौं महानगर वडा नं २७ स्थित महाँकाल माध्यमिक विद्यालय । व्यस्त बजारको एउटा कुनामा रहेको यो स्कुल सामान्य हिँडडुल गर्दा आँखाले ठम्याउन हम्मे पर्छ । २०१३ सालमा प्राथमिक तहबाट सुरु गरेको यो स्कुलले माध्यमिक तहसम्म फड्को मारेको छ । स्कुल भवन पुनः निर्माण भएपनि स्कुलको क्षेत्र जस्ताको तस्तै छ । स्कुल शुरु हुँदा र अहिले आकास पाताल फरक आएको छ ।

वरिपरि व्यावसायिक कम्लेक्सले स्कुलको वातावरण निस्सासिने अवस्थामा पुगेको छ । स्कुल पुग्दा यहाँका विद्यार्थीले युद्ध जितेसरह ठेलमठेल गरेर जानुपर्छ । पाइला पाइलामा होलसेलदेखि रिटेलका पसल छन । भीमकाय भवनका कारण स्कुलमा राम्रोसंग हावा साटफेरको सम्भव छैन । अधिकांश समय भीडभाड, कोलाहल र सवारीको कर्कस ध्वनिले यहाँको वातावरण अशान्त रहने गर्छ ।

व्यस्त बाटोमा स्कुलको सानो बोर्ड, केही थान मोटरसाईकल अट्ने पार्किङसहित स्कुलको भवनमा २४ कोठा र सानो चौर रहेको छ । जहाँ २२ शिक्षक र ३ सय विद्यार्थी रहेका छन् । सामुदायिक स्कुलमा पठनपाठनका लागि चाहिने विद्यालय भवनको अतिरिक्त सुविधासम्पन्न क्यान्टिन, गार्डेन, पुस्तकालय, व्यायामशाला लगायतका सुविधा भोग गरिरहेको बेलामा यो स्कुल समस्याग्रस्त भएपनि सामान्य पूर्वाधारमा चलेको छ । आवश्यक पूर्वाधारको कमिले समस्या हुने गरेको महांकाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजिव बज्राचार्य बताउनुहुन्छ ।

स्कुल व्यस्त बजारमा भएकाले सबैभन्दा ठूलो समस्या आवत जावतमा हुने गरेको छ । स्थानीय खासगरी शारीरिक श्रम गर्नेका सन्तान पढने भएकाले यातायातको खासै समस्या हुँदैन । तर, भिडभाड हुने स्थानमा स्कुल भएका कारण सानो कक्षामा पढ्ने बालबालिकालाई भने स्कुलले छुट्टी पछि अभिभावकलाई बच्चा लिन आउन अनिवार्य गरेको छ । स्कुलमा चौरको अभावका कारण अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने गरेको छात्रा शोभा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमामा सरकारको सर्वाधिक लगानी भएपनि कतिपय सामुदायिक स्कुलमा अतिरिक्त शैक्षिक संरचना नहुँदा शारीरिक अभ्यासबाट बालबालिका वञ्चित रहेका छन् । सुविधा सम्पन्न स्कुलसँग गाभेरै भएपनि विद्यार्थीका न्यूनतम अधिकार सुरक्षित गर्ने तर्फ स्थानीय निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।