कैलाली । गत असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेपनि बजेटमाथीको छलफल अझै सुरु भएको छैन ।

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघिदेखि सत्ता गठबन्धनबाटै सुरु भएको विरोध दुई सातासम्म पनि मत्थर हुन नसक्दा अहिलेसम्म प्रदेशसभा बैठक अनिश्चत भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले बुझाएका आफ्ना क्षेत्रका दर्जनौँ योजनाहरू आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले बजेटमा नसमेटेको भन्दै अहिले उनीहरु रुष्ट बनेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षबाटै काम भइरहेका योजनाहरू पनि काटिएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू रुष्ट भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भइ आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भएका योजना पनि काटिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलकै नेता दीर्घ सोडारीले असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।

अर्थमन्त्री शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हुनु भएको हो । उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन उहाँकै दल पनि असन्तुष्ट छ । बजेट सानो आकारको ल्याएको र पुराना योजना कटौती गरेको प्रति नेकपा एकीकृत जस्तै माओवादीको पनि असन्तुष्टि छ । माओवादीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गरिएको दुई सातासम्म पनि बजेटमाथिको छलफलका लागि बैठक बोलाउने बारे कुनै छलफल हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले जनाएको छ । असार २ गते अन्तिम बैठक बसेपनि अब कहिले बैठक बस्छ भन्ने अझै निश्चित नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सुचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनु भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले भने सबैलाई समेटेर बजेट आएको दावी गर्नु भएको छ । उहाँले अहिलेको बजेट प्रोजेक्ट बेसमा गएका कारण ठूला योजनालाई बढी प्राथमिकता दिँदा साना केही योजना छुटेको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेटमा विरोध हुदै आएको छ । विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भनेर प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशका सदस्यहरुको चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने कुरा पुरानै भएपनि यसमा सुधार भएको देखिदैन ।