काठमाडौं । सरकारका सार्वजनिक निकायमध्ये स्थानीय निकाय सूचना लुकाउनेमा अब्बल देखिएका छन् । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, सरकारका विकास आयोजनाका अधिकारी पनि सूचना लुकाउन माहिर छन् । अरु त अरु आफ्नै कार्यालयको सूचना नपाएर आयोगमा निवेदन दिनेहरु पनि छन् ।

सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक महत्वका कुनैपनि सूचना पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो । कुनै पनि कार्यालयले सार्वजनिक महत्वका सूचनाबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्न पाइँदैन । तर, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय निकायनै सर्वाधिक सूचना लुकाउनेमा अग्रपंक्तिमा रहेको छ । जनताको प्रत्यक्ष चासोको विषय स्थानीय सरकारसंग भएपनि उसैले सूचना लुकाउनमा बहादुरी कमाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा सूचना आयोगमा सूचनाको हक सम्बन्धी १ हजार ६० वटा निवेदन परेका छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशत निवेदन स्थानीय निकायको सूचनाको विषयमा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष आयोगमा १ हजार २८ वटा निवेदन पुनरावेदन भएका थिए । त्यस्तै, २०७७ मा सूचनाका लागि ७ सय ५३ वटा निवेदन परेको थियो । निवेदनका आधारमा सूचना आयोगले ९९ प्रतिशतसम्म सूचना दिलाउने काम गरेको जनाएको छ । नागरिकले मागेको सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । सूचना दिन नमान्ने निकायलाई आयोगले कारवाही गर्ने गरेको गरेको आयोगमा प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो ।

आयोगमा सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी न्यायाधीस लगायतले सूचना नपाएको गुनासो गर्न धाउने गर्दछन् । त्यस्तै, आफ्नै कार्यालयको सूचना नपाएको भन्दै कर्मचारीले पनि निवेदन दिने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध सूचना जुनसुकै वर्गले मागेपनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ ।

पछिल्लो समय सूचना आयोगले सूचना नदिने निकायहरुलाई कारवाहीमा कडाई गरेको दाबी गरेको छ । यो संगै सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि सूचना आयोगले उजुरीका आधारमा सूचना माग्दापनि नदिँदा यो बर्ष ३ वटा कार्यालयलाई आयोगले कारवाही गरेको छ ।

सूचनाको हकका लागि ईमेल तथा हुलाकका माध्यमबाट बढी निवेदन आउने गर्दछन् । सूचनाको हक नागरिकमा सूचनाको पहुँच मात्र नभई सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताको पनि विषय हो ।