काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजी समस्याको समाधानको पहल गरेपनि लघुवित्त समस्या समाधानको बाटो खुलेको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक दबाब र डर त्रासमार्फत थातथलोबाट उठीबास लगाउने क्रम बढेपछि पीडितहरुले लामो समयदेखि आन्दोलनको बाटो रोज्दै आएका छन् ।

देशभरबाट आएका लघुवित्त पीडितले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर संसद् भवन घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । आन्दोलन क्रममा पीडित र प्रहरीबीच झडप भएको छ । त्यस्तै, उनीहरुले लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, लघुवित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा, गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण, आवश्यकता क्षमतामा आधारित काम, दामको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएका छन् ।

लघुवित्तले आफूहरुसहित घरपरिवारलाई नै तनाव दिने, घरबाट निकालेर लखेट्नेलगायतका मानसिक तनाव दिँदै आएकोले आफूहरु समस्यामा परेको पीडितहरुको भनाइ छ । २५ देखि २६ प्रतिशतले ब्याज बुझाउँदा पनि लघुबित्तका कर्मचारीले घरका सामान फ्याक्ने लगायत आफ्ना बालबच्चालाई समेत असर पर्ने गरी धम्की दिने गरेका र त्यसले आफूहरुको न भोक, न निद्रा भएको पीडितको गुनासो छ ।

आफूहरुले न्याय खोज्दा सरकारी पक्षबाट कुनै चासो नदिइएको मात्र होइन, प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको आरोप पनि पीतिहरुको छ ।

कुनै न कुनै एजेण्डा बोकेर न्यायका लागि नागरिक छरपस्ट सडकमा उत्रिने अवस्थाको तत्काल अन्त्य खोज्न जरुरी छ ।