दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा नहुने संकेत देखिएको छ ।

दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा ३५ महिनादेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकार तयार देखिएको छैन ।
जग्गा रोक्काले किनबेच,अंशबण्डा,ऋण लगायत कामका लागि समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै लामो समयदेखि संर्घष गर्दै आएको आन्दोलनरत पक्षले तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेको छ । जग्गा फुकुवा नभएसम्म निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गरिरहने उनीहरुको चेतावनी छ । राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या देखापरेको छ भने अंंशवण्डा किनबेच तथा बैंक र वित्तिय संस्थाहरूबाट कुनै प्रकारको ऋण लिन समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

दाङको सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाथोकी जग्गा रोक्का गर्दा आफ्नो सम्पति आवश्यक परेको बेला स्थानीयले प्रयोग गर्न नपाएकाले रोक्का छिटो फुकुवा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरिता भण्डारी र चित्रबहादुर केसीले पनि जग्गा रोक्का हुँदा बेचबिखन गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नपाएको बताए ।

राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिलाई सरकारले एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर सरकार आफैले दिएको आश्वासन बिर्सदा अहिले राप्ती उपत्यकाबासी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । सहमति गरेको २ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने संकेत देखाएको छैन । उनीहरुले सरकारले साउन १५ गतेसम्म जग्गा फुकुवा नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले आफूहरुले दिएको समयसम्म जग्गा फुकुवा नभए साउन १७ गतेबाट आन्दोलन शुरु गर्ने बताउनुभयो । त्यसगरी संघर्ष समितिका प्रवक्ता मिनराज अधिकारीले पनि लुम्बिनी सरकारले निशर्त जनताको रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने बताउनुभयो । समस्या समाधानका लागि ल्याण्डपुलिङ्गलाई (जग्गा अधिग्रहण) असर नपर्ने गरी राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सकिने विज्ञको बुझाइ छ ।

साउन २० गतेभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको र सरकारले पूर्णता पाउनासाथ राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा हुने लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताउनु भयो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणासंगै मन्त्री परिषद्को बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्तर्गत जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । राजधानी ब्यवस्थापनको नाममा भएको निर्णयको मारमा जनता पिल्सिदासमेत सम्बन्धित निकायले मौनता साँधेको छ ।