कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले ऐन विपरित प्रयोग गरिरहेका गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी फिर्ता गर्न परिपत्र गरे पनि नेताहरुले गाडी फिर्ता नगरेका हुन् । गाडी प्रदेशसभालाई फिर्ता गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले अनुसूची संशोधन गरेर दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने छलफल थालेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले फिर्ता मागे पनि हालसम्म फिर्ता भएका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न भन्दै भदौ २४ गते पत्र काटेको थियो । प्रदेशसभाले दिएको समयभित्र तीन दलका नेताहरुले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रदेशसभाले गाडी फिर्ता गर्न गरेको परिपत्र अनुसार गाडी फिर्ता गराउन पहल गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले भने दलका नेतासँगै प्रमुख सचेतकलाई समेत गाडी सुविधा दिन अनुसुची संशोधन गर्न लागेको छ । विषयगत समिति थप गर्नुका साथै सत्तापक्षका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिन सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसुची संशोधन गर्न उपसमिति गठन भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने ऐन विपरित सत्तापक्षका दलका नेताहरुले प्रदेशसभा सचिवालयका गाडी दुरुपयोग गर्नु लज्जाको विषय भएको र मर्मतका नाममा लाखौँ खर्च बुझ्नु सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको जनाएको छ । झन सत्तापक्षका सबै नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी दिने गरी ऐन संशोधन गरिनु जनतामाथी सरासर धोका हुने प्रतिपक्षी दलको बुझाइ छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिएका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।