काठमाडौं । २० वर्षभन्दा लामो समय र ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चे गरेर निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । गएको वर्षामा बाढीले मुहानमा क्षति पुर्‍याएको बहानामा सरकारले आयोजनालाई नै अलपत्र पारेको हो । गएका दुई वटा हिउँदमा मेलम्चीको पानी खाएका उपत्यकाबासीले यो हिउँदमा भने पानी खान पाउने नपाउने कुनै टुंगो छैन ।

२०७७ चैत २० मा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपत्यकामा पानी वितरणको शुभारम्भ गर्नुभएको मेलम्ची आयोजना अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । बाढीले क्षति पुर्याउने भन्दै गत जेठमै पानी पठाउन बन्द गरिएको आयोजना हिउँद आधा सकिँदा समेत मेलम्चीको पानीको अत्तोपत्तो छैन । २०७८ सालको बाढीले आयोजनाको संरचना तहस नहस पारेपछि अस्थायी संरचनाबाट गत वर्ष पानी वितरण गरिएकोमा यो वर्ष भने पानी कहिलेसम्म वितरण हुन्छ भन्ने टुंगो समेत छैन ।

गत असारमा एकैछिन आएको बाढीले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको थियो । आयोजनाको १ र ९ नम्बर गेट तथा गेट खेल्न प्रयोग गरिने हाइड्रो मेकानिजममै समस्या आएको मेलम्ची आयोजनाको दाबी छ । गत वर्ष जस्तो अस्थायी प्रबन्ध गरेर पानी आपूर्ति गर्न सम्भव नभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ । उपत्यकामा पानी कहिलेसम्म आईपुग्छ भन्ने टुंगो नभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त मंसिर लाग्दासम्म मेलम्ची खानेपानी विकास समिति कानमा तेल हालेर सुतेको थियो । मेलम्चीको पानी वितरणमा बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि मात्रै खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव आयोजना क्षेत्र हेर्न पुगेका थिए । आयोजनाका अधिकारीहरु पनि अप्ठ्यारा नियम कानून र माथिल्लो निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा समस्या भईरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता पन्त बताउनुहुन्छ ।

आयोजनाले हिउँदममा मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने गरी काम भईरहेको बताएको छ । आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी राजधानीवासीलाई पानी ख्वाउनेतर्फ सरकारको मौनता अस्वभाविक देखिन्छ । सरकारको नियत उपत्यकाबासीलाई पानीकै लागि तडपाएर राख्ने र पानी आपूर्तिको विषयलाई अर्को चुनावको एजेण्डा त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।