काठमाडौं । पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च हरेक वर्ष क्रमशः घट्दै गएको छ । एकातिर खर्च गर्न नसकेको विकास निर्माणका कार्य पछाडि धेकेलिएको छ भने अर्कातिर पहिले लिएको ऋण तिर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विगतका वर्ष जस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च हालसम्म बढी गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवदेन अनुसार साढे पाँच महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्र भएको छ भने चालु खर्च ३४ प्रतिशत रहेको छ । १७ खर्ब माथिको बजेट छुट्याएको सरकारले पूँजीगत तर्फ मात्रै ३ खर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको भएपनि हालसम्म भने ४१ अर्ब मात्र पूँजीनिर्माण अर्थात विकास निर्माणमा परिचालन गरेको छ ।

प्रशासनिक खर्चतर्फ भने ११ खर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको सरकारले हालसम्म भने ३ खर्ब माथि खर्च गरेको आकडा रहेको छ । अर्थात हालसम्मको तथ्यांकले पूँजीगत खर्च कछुवाको गतिमा रहेको छ भने चालु खर्च खरायोको गतिमा जस्तो देखाएको छ । मन्त्रालय मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभावले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउनुहुन्छ ।

तयारी बिना बजेटमा योजना बनाउनु, पूँजीगत खर्च चालु खर्च भन्दा झन्झटीलो हुनु, पूँजीगत खर्चको लागि बजेट विनियोजन भएपनि राजस्व असुली र परिचालन नहुनु रकम अभावमा कतिपय योजनाहरु चाहँदाचाहँदै पनि रोक्नुपर्ने लगायतका अवस्थाहरु रहेका छन् । यससँगै ठेकेदारको ढिलासुस्ती, मोविलाइजेसन फण्ड लिने र काम नगर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका पनि पूँजीगत खर्च परिचालन नहुनुमा महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । यससँगै नेपाल सरकारका निकायबीचबीच समन्वय अभावका कारण पनि बजेट विनियोजन गरेअनुसारको काम हुन नसकेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

विकास निर्माणका लागि बजेटमै विनियोजन गरिएको रकम समयमा खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा थन्किनु अर्थतन्त्रको लागि सरकारात्मक मान्न सकिन्न, खर्च गर्न बाँकी रकम दुरुपयोगको सम्भावना हुने हुँदा बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीको रुपमा लिइने गरेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउनुहुन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म वित्तिय तर्फ २५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने २७ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्ति त छदैछ । असारको अन्त्यमा हतार हतार विकास बजेट सकाउन गरिने परिपाटी यस आर्थिक वर्षमा पनि हुने महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउछ । यसरी गरिने कार्यको गुणस्तर र भ्रष्टाचारमा औला उठाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन ।