काठमाडौं । कोभिड महामारीलगत्तै सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई संकुचित नीतिले झन् शिथिल बनाएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको नेपालको निजी क्षेत्रले उद्योग तथा व्यापारमैत्री नीतिहरु र स्थिर सरकारको अपेक्षा गर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवम् बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण देखिएको छैन । अर्कातिर सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुत्तानी समयमा गर्न नसक्दा यो क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुने भएकाले देशका लागि हित हुने दीगो योजना ल्याउन निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारँंग अपेक्षा गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रका सुचक नकारात्मक रहेको, महंगी बढ्दै गएको, आयात निर्यातविचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएका कारण निजी क्षेत्र कठिन अवस्थामा रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउछन् । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुत्ति दिनका लागि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पूँजीको उपलब्धता सरल र सहज हुनुपर्ने, एकल अंकमा व्याजदर कायम गरिनुपर्ने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योगका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले बताउनुभयो ।

पछिल्लो २ बर्षमा ६४ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायी कालो सुचीमा छन् । उच्च व्याजदरको दायित्व बोक्न नसकेर उद्योगी व्यवसायी कालो सुचिमा पर्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइन । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रहम थुप्रिंदा पनि माग हुन नसकेकाले खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुहुन्छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताउनुभयो ।

उद्यमी व्यवसायीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न पनि उनीहरुको सुझाव छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पूर्ण रुपले विस्तारित एवम् खुकुलो र लचिलो भए शिथिल अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जिकीर निजी क्षेत्रको रहेको छ ।