काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा तीन खम्बे अर्थनीतिको खुबै चर्चा हुने गर्दछ र तीन खम्बामा एउटा खम्बाको रुपमा गणना हुन्छ, सहकारीको । सहकारी आन्दोलन नेपालमा एकताका आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणको बलियो आधार समेत बनेको थियो । तर, कतिपय सञ्चालकको बदमासीका कारण अहिले सहकारी आन्दोलन शिथिल मात्र भएको छैन, अपराधीकरणको जञ्जालमा समेत फस्न पुगेको छ ।

कुनै बेला नेपालमा सहकारी सञ्चालकको सामाजिक प्रतिष्ठा निकै थियो । तर, कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरी फरार हुने क्रम बढेसँगै अहिले यो क्षेत्रको चर्चा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी हुने गरेको छ । विभिन्न सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेर सयौं जना अदालतबाट दोषी करार भई जेलमा छन् भने कैयौं थुनामा छन् । कतिपय सञ्चालकहरु फरार छन् ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार फरारमध्ये २४ जना विदेशमा छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै १६ अर्ब रुपैयाँ अपचलनको आरोप जीबी राई माथि छ  । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवललगायत सहरमा सहकारी चलाएर उनले त्यतिका पैसा अपचलन गरे । तर उनलाई प्रहरीले अझै पक्रन सकेको छैन । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उनी मलेसियामा लुकिरहेका छन् । एक टेलिभिजन प्रसारण संस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेका व्यापारिक साझेदार समेत रहेका राईलाई नेपाल ल्याउन उनले गृहमन्त्री भएको बेला मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग संवाद गरेको पनि सुनाउँथे तर उनले जीबीलाई ल्याउन चाहेनन् वा प्रयास गरेर पनि ल्याउन सकेनन् ।

फरार भएका २४ जना सञ्चालकहरुमध्ये धेरैजसो भारतबाहिर रहेको अनुमान छ । भारतमा भएकाहरूलाई नेपाल प्रहरीले झिकाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो । तर अरू देश पुगिसकेकाहरूलाई कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो पहल नेपाल प्रहरीले होइन, सरकार आफैंले गर्नुपर्छ । फरारमध्ये पोखरा र बागलुङमा सहकारी चलाएका देव नेपालीले भने सार्वजनिक अपिल गरेका छन्, पैसा तिर्ने । भएको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर तिर्छु तर त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो भन्ने उनको अपिल छ । स्वदेशमै फरार भएकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने रफ्तार बढाएको छ ।

यता सहकारी विभागले भने सञ्चालक र निक्षेपकर्तालाई सामुहिक छलफलमा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । छलफलबाट कुरा नमिलेको खण्डमा कानुनीबाटो अपनाइने सहकारी विभागका सुचना अधिकारी टोलराज अर्यालले बताउनुभयो ।

सञ्चालकहरू जेल परे पनि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता हुन भने सकिरहेको छैन । खासमा दोषी र ठगलाई पक्रने, जेल कोच्ने त हुँदै हो, सँगसँगै सर्वसाधारणको पैसा फिर्ताका लागि सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्छ । थुप्रै सहकारीको आफ्नै सम्पत्ति पनि छ । सञ्चालकहरू जसले ठगेका छन्, तिनको पनि सम्पत्ति छ भने त्यसलाई बिक्री गरेर भए पनि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गरिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर नक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने तर्फ सरकारले काम गर्ने सुचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ ।

समितिले पहल गरेर २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरु मध्येबाट ३ वटा सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाइसकेको दाबी सुचना अधिकारी अर्यालको छ । संसदीय छानबिन समितिले पनि भदौ २३ भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई नै बुझाउँदै छ । त्यो छानबिनले जसजसलाई दोषी देखाउँछ तिनीहरुमाथि कारवाही गर्ने काम त सरकारको हुँदै हो, मुख्य कुरा चाहीँ सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हो । त्यसका लागि फरार भएका सहकारी सञ्चालकहरूलाई सरकारले जति सक्दो छिटो पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ ।