२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Mon Mar 10 2025


संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा


78
Shares

काठमाडौं । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएपछिका ९ वर्षमा संविधानले राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ताको श्रीवृद्धि गरे पनि जनताको तहमा भने सन्तुष्टि दिन सकेको छैन ।

संविधान सभाको निर्वाचन समेत दोहो¥याएर गरि ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान जारी भएको पनि ९ वर्ष पूरा भएको छ । तर यस अवधिमा दुई दुई पटक यसै संविधान अन्तर्गत निर्वाचन हुने बाहेक खाशै उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिंदैन । संविधानले सवै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायको अधिकारको सुनिश्चित गरेको भनिए पनि त्यो ब्यवहारमा देखिन सकेको छैन । अहिले पनि राज्यसत्ता र राष्ट्रको स्रोतको उपभोग गर्नेहरु तिनै अनुहारहरु छन् जो बर्षाैंदेखि थिए । प्राविधिक रुपमा र प्रदेश तहमा संविधानले काम गरिरहदा संविधान सकुुसल र प्रभावकारी रहेको छ । तर जति उपलव्धि प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यति उपलव्धि हुन नसकेको बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

९ बर्षको अभ्यासमा कानुनमा परिवर्तन, राजनीतिक परिपाटीमा परिवर्तन, संविधान संसोधनको आवश्यकता रहेको संविधानविद्हरु बताउछन् । सरकार गठन लगायत निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी, प्रतिनिधिसभालाई सक्षम बनाउने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, उम्मेदवारीमा पुर्नरविचार जस्ता विषयहरु अहिले नै खड्किएका छन् । त्यही भएर पछिल्लो समय प्रमुख दलहरु नै संविधान संसोधन गर्न आवश्यक रहेको बताईरहेका छन् भने संविधानविदहरु पनि संशोधनको पक्षमा पुगेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि विकास र समृद्धिको जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन नसकेको संविधानविद् लिलाम्बर आचार्य बताउनुहुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको ९ वर्षले जनताको जीवनसंग संविधान जोडिन नसकेको देखाएको छ । राजनीतिक दलमा परिपक्कता, दुरदर्शिताको अभाव, नेतृत्वको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको अभावले गर्दा राजनीतिप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । राजनीतिक दलमा नयाँ नयाँ चिन्तनको विकास हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको विश्लेषण छ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासन प्रणालीमा भने तात्विक फरक नपरेको विज्ञदेखि सर्वसाधारण सम्मले अनुभूति गरेका छन् । राजनीतिकर्मीहरुका लागि मात्रै ब्यवस्था र संविधान फलिफाप भएर मात्रै संविधानको दीर्घजीवनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । समयको माग अनुसार संविधानमा परिमार्जन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।