काठमाडौं, बैशाख १५ । द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे कार्य गर्न गठित दुई आयोगका ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिए आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने प्रष्ट गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुरुप ऐन संशोधन नगरेसम्म सरकारले थालेको कुनैपनि प्रक्रियामा सामेल हुन नसक्ने उनीहरुले जनाएका हुन् । काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरुबीच गरिएको साझा छलफलमा सरकारको पटक पटकको आश्वासनमा विश्वास गर्दा धोका मात्र पाइएकोले ऐन संशोधन ‘बटमलाइन’ रहेको उनीहरुले जनाए ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धि ऐन संशोधन नै नगरी ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेपछि उनीहरु सशंकित बनेका हुन् ।

सरकार फेरि पनि पीडित समुदायलाई अल्मल्याउने खेलमा लागेको भन्दै ऐन संशोधन नहुँदासम्म विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार नरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले ऐन संशोधन गर्दै गरौला भन्दै तत्काल रिक्त रहेका दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिश समिति बनाएको छ । समितिमा जान चाहनेले निवेदन दिने समय सकिएको छ भने संस्थागत रुपमा सिफारिश गर्न चाहनेका लागि मंगलवारसम्मको समय दिइएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले ‘सरकारले बनाउन लागेको आयोगको वैधता नेपालको हातमा मात्रै छैन । सरकार र दल मिल्दैमा विषय टुंगिन्छ भन्ने नेताको सोच छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय ध्वस्त हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिमको ऐन र आयोग बनाउनुको विकल्प छैन’ भने ।

प्रसाईले ऐन संशोधन नहुँदासम्म विश्वास नहुने भन्दै मानवअधिकार आयोगको ऐन त गुपचूप संशोधन गर्न खोज्नेले आयोगमा पदाधिकारी गठन गरिसकेपछि टेर्दैन भने । यो सबै फसाउने नियत हो उनले भने ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ऐन संशोधन नगर्दासम्म सरकारले गठन गर्ने आयोगको कुनै अर्थ नरहने भन्दै सबैले सर्वोच्चको आदेशअनुरुपको ऐन संशोधनमा दबाब दिनुपर्ने बताए ।

नेताहरुको नियत अहिलेपनि आममाफीमै रहेको भन्दै अधिकारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट दबाब नबढाउँदासम्म परिणाममुखी आयोग नबने बताए । मुख्य दलका नेतृत्व र सरकारले पीडितलाई सँधै प्रयोग मात्र गरेको तर न्याय दिने कुनै मनसाय नरहेको उनको भनाइ थियो ।

मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले मुलुकमा मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सन्दर्भ कठीन अवस्थामा आएको भन्दै मानव अधिकार आयोगको ऐन त आयोगलाई गुमराहमा राखेर संशोधन गर्न खोज्नेहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयाग गर्न खोजेको बताए ।

पीडित र मानवअधिकार समुदायलाई विभाजित गदै सरकारले कूटिल चाल चलेको भन्दै श्रेष्ठले खराब व्यवस्थामा राम्रा मान्छे गएर कुनै अर्थ नरहने भएकाले ऐन संशोधनलाई बटमलाइन बनाउनुपर्ने बताए । दबाब दिनुको विकल्प छैन भन्दै उनले सरकारले ३० भन्दा बढी मानवअधिार सम्बन्धि संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेकाले त्योभन्दा बाहिर गएर आयोग गठन गरिए स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए । ‘फेरि झुलाउने काम हुँदैछ, खबरदारी, पहरेदारी, साझेदारी गरिराख्नु पर्दछ । यो भावनाबाट हिड्दा पछाडि परिन्न’ उनले भने ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले पीडितलाई बारम्बार गोटी बनाउन खोजिएको भन्दै आयोगमा आफुहरुका तर्फबाट कसैलाई सिफारिस नगर्ने प्रष्ट गरे । उनले सरकारले निर्णय नै लिइहाल्यो भने कसरी काम गर्दो रहेछ हेर्छौ तर भोलि बोल्ने ठाउँ बाँकी राख्न पनि आयोगमा जान नसकिने बताए । ‘हिजोदेखिको पोजिसन कायमै रहेको, सर्वाेच्चको आदेशविपरित बन्ने ऐनमा समर्थन पनि गर्न सकिन्न । संशोधनको ग्यारेन्टी आयो भने सोचौला । नत्र यो समितिमा नाम पठाउनुको कनै तूक छैन’ उनले भने ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले एकपक्षीय रुपमा गर्न खोजे त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता पाउन सक्ने भन्दै ऐन संशोधन बिना आयोग गठन प्रक्रियामा सामेल हुनुको कुनै अर्थ नहुने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका विभिन्न निकायले हालै सार्वजनिक गरेको वक्तव्य, त्यसअघिका सन्दर्भसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले गठन गर्ने आयोग सर्वाेच्चको आदेश बमोजिमको ऐनमा नबनाउँदासम्म स्वीकार्न नसकिनेमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । छनौट प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने जोड दिँदै उनले आममाफीका लागि बनाइने आयोगको कुनै प्रक्रिया स्वीकार्न नसकिने प्रष्ट गरे ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सचिव जनक रावतले ‘अहिलेसम्म पनि किन ऐन संशोधन गरिएन ? पीडितहरुका तर्फबाट कसैलाई पनि सिफारिशसमतिसमक्ष जाउ भनेर सिफारिश गर्ने अवस्था छैन । सिफारिश समितिले आफु स्वतन्त्र भन्ने दावी गरेपनि पत्याउने आधार छैन । त्यसैले सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्को नीति लिनुपर्छ’ भने । उनले दलका नेताहरु र सरकारमा गाम्भीर्यता देखिएन भन्दै पीडितलाई न्याय, परिपूरण, मेलमिलाप चाहिएको त्यसैले सिद्धान्त नछाडौ, अनावश्यक समर्थन पनि नगरौ भने ।

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले सबैले एउटै साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने बताउँदै अघिल्लो जस्तो निकम्मा आयोग होइन काम गर्ने आयोग चाहिएको बताइन् । अदालतको आदेश पालना नगरी बनाइने आयोगबाट कुनै आशा गर्न नसकिने उनले बताइन् । सरकार पेलेरै जाने नियतमा देखिएको भन्दै उनले ऐन संशोधन बिना सिफारिश समितिमा नाम नपठाइए सरकारले लतारेरै लैजाने देखिन्छ भनिन् ।

द्वन्द्व पीडित फणीन्द्र लुईटेलले सिफारिश समितिको एक सदस्य मानव अधिकार आयोग दुई आयोगको ऐेन संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतामा विश्वास गरेर गएको तर नभएकाले अब त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ छैन भन्दै फर्कनुपर्ने बताए । सरकार पेलेर जाने अवस्थामा देखिएको भन्दै अहिले बनेको सिफारिश समितिभन्दा माथि ओली, देउवा र प्रचण्डको समिति भएकाले सिफारिश समिति नाममात्रको रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प नभएको भन्दै आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने काममा पीडित र मानवअधिकार समुदाय लाग्न नहुने बताए ।