राजन कुईंकेल

प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने समीक्षा मात्र गरिन्न, मिडियालाई आक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्ने उपायमाथि पनि छलफल गरिन्छ ।

संसारमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चलेका मुलुकमा प्रेसमाथिका चुनौति कम र अप्रजातान्त्रिक मुलुकमाथि प्रेसको अवस्था निगाहमा बाचेको झै देखिन्छ । हुनत पछिल्ला वर्षमा लोकप्रिय राजनीतिको हावाले प्रजातन्त्रवादी भनिएका मुलुकर तिनका शासकहरु पनि प्रेसप्रति वक्र दृष्टि राख्न थालेका छन् ।

त्यसको उदाहरणका रुपमा विश्वमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको प्रवक्ता दावी गर्ने अमेरिकाको वर्तमान शासनलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँको राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प मिडियाप्रति निकै आलोचक देखिएका छन् । आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई उनले ‘फेकन्यूज अवार्ड’ नै घोषणा गरे ।

जसको प्रभाव सारा विश्वभर परेको छ । अमेरिकी शासककै यो रवैया भएपछि स्वतन्त्र प्रेसप्रति सधै घृणाभावले हेर्ने शासन पद्धती भएको चीन, उत्तरकोरिया, भेनेजुयला, क्युवा, अरबीराष्ट्रहरुबाट के अपेक्षा गर्ने र ? बरु यही सिको गर्दै पछिल्ला वर्षमा आफुलाई प्रजातन्त्रवादी घोषणा गर्ने देशका शासकहरु पनि आत्मश्लाघाको पथमा छन् । उनीहरु आलोचना त पचाउँदैनन् नै बरु आफ्नो अरनखटनमा सञ्चारमाध्यम चलून् भन्ने ठान्छन् । पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले त्यस्तै सूचकहरु ल्याएका छन् ।

यस क्रममा यस वर्ष पनि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा सुधार आउन सकेको देखिएन । बरु अघिल्ला केही वर्षभन्दा नेपाली मिडियाले थप चुनौतिहरु ब्यहोर्नुपर्यो । नेपाली प्रेसको अनुगमन गरिरहेका नेपाली संस्थामात्र नभई संसारभरको मिडियाको अवस्था अनुगमन गर्ने संस्थाहरुले पनि नेपाली मिडिया संकटमा रहेको जनाएका हुन् ।

संसारभर प्रेसको अवस्था अनुगमन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विथआउट बोडर्सले गरेको अनुगमनमा सन् २०१९ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा नेपाल अघिल्लो बर्षझै १ सय छैठौं स्थानमा रह्यो । १८० देशका गरिएको अनुगमनमा नेपाल ३३.४० अंकसहित यो स्थानमा परेको हो । यस्तो हुनुमा स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्न नसकेको उसको ठम्याई छ ।

सन् २०१८ को अगष्टमा खोजी पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने खालको फौजदारी कानुन ल्याएको भन्दै कानुनका केही प्रावधानले खोज पत्रकारितालाई ठेस पुर्याएको उसको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आलोचनामै बन्देजको प्रयास गरिनुलाई उसले नकारात्मक भनेको छ । सरकारी पत्रिका, रेडियो स्टेशन र टिभि च्यानलले सञ्चारमाध्यम विरोधी सामग्री प्रशारण गरेको पनि उसले जनाएको छ ।

मुद्दा ममिलामा पर्ने डर र सरकारी प्रवृत्तिका कारण नेपालका स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले कठिनाईको सामना गरिरहेको उल्लेख छ । सन् २०१७ को अन्त्यका गराइएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रता उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । पत्रकारहरुलाई बिना पक्राउ पूर्जी गिरफ्तार गर्नु, हिरासतमा दुब्र्यवहार गरिनु सामान्य थियो, प्रतिवेदनले औल्याएको छ । पार्टी कार्यकर्ता र राजनीतिज्ञबाट शारीरिक हिंसाका शिकार बनेको भन्दै केपी ओली सरकारलाई प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यता, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कार्य गर्ने नेपाली गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमले पनि सन् २०१८ मेदेखि २०१९ अप्रिलसम्ममा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बढेको जनाएको छ । फ्रिडम फोरमको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षको यस अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १०४ घटना भएको उल्लेख छ ।

जसमा १५८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ गुणाले बढी भएको उसले जनाएको छ । जसमा आक्रमण/हातपातका ३१, समाचार संकलन रोक र तोडफोडमा १६, दुव्र्यवहार २८, ज्यान मार्ने धम्की १९ र तीन पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा मुद्दा लगाइएको छ । डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

‘प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनमा वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानून तथा नीति निर्माण, पत्रकारप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादर व्यवहार, पत्रकारमा बढ्दो निगरानी, डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेसविरोधी घटनामा न्याय प्राप्तिमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, गोपनियताको हकसम्बन्धी कानूनमार्फत अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुुचनमा पार्ने प्रयास हुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नुजस्ता कारणले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा चुनौती बढेको हो’–फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल भन्छन् ।

दूर्भाग्य र डरलाग्दो अवस्था त के भने, मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले बनाउँदै गरेका आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानून प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल देखिँदै छन् । फौजदारी तथा देवानी संहिताको कार्यान्वयन र त्यसको सुधारको माग रछ्यानमा मिल्काइएको छ । ‘विद्युतीय कारोवार ऐन खारेजीको माग सुनुवाई गर्नुको साटो त्यसैलाई सहारा बनाउँदै डिजिटल पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई धमाधम पक्रने र विभिन्न खाले धम्की दिने काम हुन थालेको’ फ्रिडम फोरमले जनाएको छ ।

‘समाजका आपराधिक र भ्रष्ट असामाजिक तत्वबाट पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको र गैरराज्य पक्षको आक्रमण निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा राज्यकै संयन्त्र प्रेसविरुद्ध देखिनुले झनै भयावह अवस्था’ बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

फोरम भन्छ, ‘पत्रकार आफैंले पनि स्वनियमन तथा व्यवसायिक धर्मको निर्वाह गर्न सचेत नहुनु र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँगको बढ्दो साँठगाँठ र संलग्नताले स्थानीय पत्रकारिता भुत्ते हुँदै गएको र पत्रकारको मूलधर्म छायाँमा परेको छ’ ।

स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने, नागरिक समाजको पहरेदारी बढ्नुपर्ने, दण्डहीनता अन्त्यका लागि राज्यले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनाबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित भनिएको छ ।

यि रिपोर्टहरुलाई हेर्ने हो भने नेपाली मिडिया एउटा संन्त्रासपूर्ण समयमा रहेको देखिन्छ । हुनत नेपाली मिडियाले कठीनभन्दा कठीन अवस्थाको सामना नगरेका होइन । माओवादी हिंसाको उग्रता होस् वा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल दुबै नेपाली सञ्चारमाध्यमका लागि एउटा कालो सुरुङको समय थियो ।

सत्तामा एकलौटी चाहनेहरु आफ्नो आलोचना नहोस्, आफ्ना कर्तूत जनताले थाहा नपाउन् भनेर सधै चिन्तामा हुन्छन् । तिनका लागि सबैभन्दा ठूलो अबरोध भनेको स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम नै हुन् । तिनको जिहजुरी नगर्ने, चाकरी नबजाउने बरु देखेको सत्य–तथ्य लेख्ने उनीहरुको शैली एकाधिकारवादी शासकहरुलाई मन पर्दैन ।

वर्तमानमा जनताको मतबाटैनिर्वाचित भएको नेकपाको सरकार छ । सरकार पनि बलियो झण्डै दुई तिहाई शक्तिसहितको । यो व्यवस्था, सरकार र अहिलेको शासकीय पद्धती ल्याउनका लागि अहिलेको सत्तारुढ दलको जति भूमिका छ, त्योभन्दा बढी भूमिका नेपाली सञ्चारमाध्यमले खेलेका छन् ।

आफ्नो पेशा, व्यवसाय र जीवन नै दाउमा राखेर ल्याएको व्ययवस्था आफुमाथिनै तलवार झुड्याउन पक्कै पनि होइन । आलोचना गर्नु प्रेसको अधिकार र धर्म दुबै हो । सत्ता, शासक वा शक्तिशाली भनिएका गैरराज्य पक्षको गलत क्रियाकलापको आलोचना नगर्ने हो भने त्यस्ता सञ्चारमाध्यमको पसल बन्द गरे हुन्छ । किन खोली बस्ने ?

पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै बेथिति, अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जस्ता समाज र जनताका शत्रू उधिनिँदै गएपछि राज्यसत्ता अत्तालिएको झै देखिँदैछ । अनावश्यक स्थानमा पनि बचाउमा उत्रँदै छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासम्म पनि रक्षात्मक भूमिकामा देखिएका छन् ।

आफ्नो पदीय दायित्व र हैसियतलाई नै बिर्सिएर बेथिति र अनियमिततामा संलग्न सत्तारुढ पार्टीका नेताकार्यकर्ताको बचाउमा उत्रिएका मात्र छैनन्, खुलम्खुल्ला चुनौति दिन थालेका छन् । जुन स्वतन्त्र प्रेसका लागि सुहाँदिलो विषय होइन । नेपाली प्रेसको हितका लागि काम गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयदेखि प्रेस काउन्सिलसम्मको भूमिकाप्रति नेपाली पत्रकारहरु आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण ‘सेल्फसेन्सरसीप’ जस्तो डरलाग्दो रोग नेपाली पत्रकारहरुमा भित्रिएको छ ।

नेपाली प्रेसको अवस्था एकातिर यस्तो छ भने सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने पत्रकारहरुको अवस्था पनि उकालो लाग्न सकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिककै लागि व्यवस्थापनसँग पौठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्थामा धेरै पत्रकारहरु रहेका छन् ।

समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा गिरेको मनोबल केले उँचो बनाउन सक्ला र ? जुन सुहाउँदिलो विषय होइन । यसले नेपाली पत्रकारिताको अब्बलीकरण, विशिष्टीकरण, व्यवसायिकतामा बल पुर्याउँदैन । नेपाली मिडिया उद्योगमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्दै समग्रमा नेपाली प्रेसको स्तर स्तरोन्नति गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।