काठमाडौं, २० बैशाख । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार पारेको जनाएको छ ।

शिक्षा पत्रकार समुहले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर नै राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाएको जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेको नीति मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि लगिएको पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समावेश गरिएका विषयबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

पोखरेलले आगामी १० वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई गुणात्मक फड्कोसहित रुपान्तरण गरिने बताए । सङ्घीय शिक्षा विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षाका एकल र साझा अधिकारका सूचीबारे उल्लेख गर्नेछ ।

संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धि अलग्गै ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

विद्यालयमा न्युनतम विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रले अहिले पनि संकट भोगिरहेको बताए ।

आयोगले समाजवादोन्मुख मुलुकका लागि शिक्षामा रुपान्तरण र सुझावका विषय समेटिएका छन् । आयोगले आगामी १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामुखीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षक व्यवस्थापन, गुणात्मक शिक्षा र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेटले पनि नपुग्ने भए पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग आफू छलफलमा रहेको बताए ।

आगामी १० वर्षमा निजी विद्यालय बन्द हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले “निजी विद्यालयलाई बन्द गरेर मात्रै सामुदायिक विद्यालयको स्तरमाथि उठ्छ भन्ने हाम्रो विचार होइन । निजी विद्यालय सेवामुखी र कानूनले तोकेअनुसार छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुध्रनुपर्छ ।” भने ।