काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

बुधवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्ध भत्ता बढाउने, सांसद कोष बढाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने लगायतका ‘लोकप्रियतामुखी’ बजेट ल्याएका हुन् ।

यसमध्ये  चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सांसदलाई बजेटसम्मका कार्यक्रम समेटेर सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ ।

बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब  १३ करोड उठाउने, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड जुटाउने योजना छ । अपुग ४ खर्ब रुपैयाँ मध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट र अरु१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत् वृद्धभत्ता बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदका दुबै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पेश गर्दै यो घोषणा गरेका हुन् ।

आउँदो वर्षको बजेटमा सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता बढाएर ३ हजार पुर्याएको हो । यसअघि वृद्धभत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ थियो ।

सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु यस्ता छन्ः

@    प्रत्येक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने ।

@    ९२ प्रतिशत नागरिक आधारभुत खानेपानीको पहुँचमा पुग्ने ।

@    आउँदो आर्थिक वर्षमा मेलम्चीको पहिलो चरणको पानी काठमाण्डौ ल्याउने । यसका लागि ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो ।

@    सरकारले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

@    श्रम तथा रोजगारीको लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ५ अर्व १ करोड छुट्याइयो ।
@    बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका युवालाई स्थानीय स्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाइने । साथै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत युवा परिचालन गर्ने ।

@    सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक स्थलमा पूर्णरुपमा धुम्रपान निषेधको घोषणा । सामाजिक जागरणका रुपमा उक्त कार्यक्रम सफल बनाइने ।

@    महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको वार्षिक भत्ता बढाइयो । स्वास्थ्य स्वयं सेविकाले वार्षिक थप ३ हजार रुपैयाँ यातायात भत्ता पाउने ।

@    विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न २ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइयो ।

@    गर्भवती जाँच र सुत्केरी भत्ताको लागि सरकारले २ अर्ब २२ करोड ।

@    स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित ।

@    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजित । विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ ।

@    आगामी वर्षमा साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ७० पुर्याइने । सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सबैजसो जिल्लालाई साक्षर गरिने ।

@    सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक कोष सञ्चालन गरिने ।

@    वि.स. २०८५ सम्मलाई शिक्षा सुधारको दशक बनाउने । यसका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

@    विपन्न र अपांगताका भएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन । स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयलाइ समायोजनका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

@    शिक्षण सिकाइमा १ अर्ब ५० करोड, रंगीन पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजनाअनुसार यस वर्ष २ सय १२ स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन ।

@    ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन । गएको वर्ष १० वटा जिल्लामा दिवा खाजाका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

@    उच्च शिक्षाको विकासका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन । यो बजेट विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत खर्च गरिने । सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाइने ।