काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले सडक, रेल र पानीजहाजका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा मोनो तथा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

काठमाडौ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै जाम हुने कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरमा अण्डरपास निर्माण तथा चक्रपथ सुधारका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन । अहिले कलंकीमा मात्रै अण्डरपास निर्माण भएको छ ।

सरकारले ढल्केबर–हेटौडा प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण गर्ने । यसैगरी द्रुतमार्ग निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याइएकोे ।

कान्ति लोकपथ सडक निर्माणका लागि ६१ करोड रुपैयाँ । यसैगरी फास्ट ट्रयाकका लागि १५ अर्ब विनियोजित । 

धादिङ र गोरखाको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करका रुपमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ थप कर लिइने । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पूँजी अभाव हुन नदिन उक्त कर लगाईएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी । यसअघि प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाइन्थ्यो ।

तीनवटा प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य । प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई सबैभन्दा पहिले अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने । सौर्य, जैविक र वायु जस्तो ऊर्जाबाट सवै ठाउँमा आधुनिक उज्यालो पु¥याइने । सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याइने ।

सार्वजनिक सवारीमा कार्डबाट भाडा तिर्न सकिने व्यवस्था गरने । यात्रुलाई निर्धारित समयमा नै चढ्ने र ओराल्ने व्यवस्था समेत गरिने । सवारी अवस्था बुझ्न प्रत्येक सवारीमा जिपिएस जडान गर्ने ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, विकास, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइने ।

उद्योग स्थापना र विकास गर्नका लागि विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत र बैंकबाट ऋण लिँदा ५ प्रतिशत छुट दिने ।

उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने । उद्योग विकास तथा विस्तारका लागि सडक, ढल, विद्युत प्रसारण लाइनमा विशेष योजना सुरु गर्ने ।

सरकारले सरकारी आयोजनाहरुमा निजामति बहेकका व्यक्तिलाई पनि आयोजना प्रमुखका रुपमा ल्याउन सक्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । यस्तो नियुक्ती प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ ।

सरकारी कर्मचारी मात्रै आयोजना प्रमुख रहँदा काम राम्रो नहुने समस्या बढेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।