काठमाडौं, असार २६ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ ।

५ जना पदाधिकारी र एक सचिव समेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट गाडी खरिदमै सकेको हो ।

वर्ष २०७५÷०७६ मा आयोगको ७ करोड ३ लाख २० हजार बजेटमा ४ करोड ९७ लाख ५ हजार १ सय रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो ।

वि.स. २०७५ साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका शान्तराज सुवेदीले वि.स. २०७६ को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यबाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ ।

आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफूले कार्यबाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरु खरिद भएको बताउनुभयो ।

समितिले आन्तरिक व्यवस्थानमै समय खेर नफाली समावेशीताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरोकारवालसँग गरेका छलफल र आएका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।

आयोगहरुको कार्यप्रतिगति प्रति पदाधिकारीहरु नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरु परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।