काठमाडौं, साउन १ । संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन् ।

वि.स. २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन् ।

पदाधिकारी बिहीन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा विभिन्न सवारी साधन खरीद गरेको सचिव कृष्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन दयनिय छ ।

एकजना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन् ।

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताउनुभयो ।

प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३—३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रयोग नै नुहने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रीत भएका कार्यसम्पादन गर्न दुवै आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।

आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकीन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन् ।