काठमाडौं, साउन १ । नेपाली कांग्रेसले कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने गरी मौद्रीक नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कोभिड—१९ बाट पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएकाले ती क्षेत्रहरुलाई अर्थिक राहत दिने गरी नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

लकडाउनको समयमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न, व्यवसायहरु सुचारु राख्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पूँजीको अधिकमत उपलब्धता गराउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल गरी सीप र व्यवसायीक तालिम प्रदान गर्न, रोगजारी प्रवर्दन गर्न पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा २ खर्ब पुर्‍याएर वितरण प्रणालीमा पारदर्शीता अपनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि आधार मानिएका पर्यटन, जलविद्युत र व्यवसायीक कृषि लगायतका क्षेत्रहरुमा कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

आयातमूखी विलासी र भड्कीला उपभोग र जग्गा खरिद लगायत अनुत्पादक कर्जामा कडाई गर्न पनि कांग्रेसले सुझाएको छ ।