राजन कुईंकेल ।

नेपालमा अहिले दुई विषय चर्चामा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उब्जाएको अयोध्या नेपालमा पर्ने एवं राम नेपालमै जन्मिएको बहस र नेकपाभित्रको शक्ति भागबण्डाको रडाको । ओझेलमा पनि दुई विषय नै छन् । कोराना भाइरस रोकथाम एवं नियन्त्रणमा गरिएको सरकारी लापर्वाही र लगातारको वर्षाले निम्त्याएको जनधनको विनाश ।

चर्चाको कुरा गर्दा संसदमा झण्डै दुई तिहाईनिकट सांसदको समर्थनमा करिब साढे दुई वर्षदेखि नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तासंकटले सबै विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । आफ्नो सत्ता संकटतिर धकेलिएपछि ओली ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ शैलीमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रधानमन्त्रीको आधा आधा कार्यकाल बाँडेर चलाउन उनैले दाहालसँग गरेको सहमति नै उनका लागि अहिले घाँडो बनेको हो । त्यसमाथि थपिएको छ उनका कार्यशैलीगत आचरणहरु । जसले उनलाई देशभित्र र बाहिरसमेत निकै आलोच्य बनाएको छ ।

बढ्दो दण्डहीनता, चरम भ्रष्टाचार, राज्यको स्रोत र साधनमाथिको दोहन, आफूनिकटका व्यवसायी/व्यापारीका लागि राज्यका स्रोत र साधन एकपछि अर्को गर्दै लुटाउनु, शासन व्यवस्थामा बेथितिको चाङ बढ्नु जस्ता घटनाले ओली सरकार पछिल्ला दिनमा अति अलोकप्रिय बनेको छ । दल विभाजन अध्यादेश, संवैधानिक परिषदबाट विपक्षीलाई हटाउने षड्यन्त्र जस्ता प्रकरणपछि ओलीको सत्ता संकटमा धकेलियो । तर त्यही बेला भारतले लिपुलेकमा सडक उदघाटन गरेपछि लिम्पियाधुरासहित समेटिएको नयाँ नक्शा प्रकाशन गरेर ओलीले आफूविरुद्ध उठिरहेको आवाजलाई मत्थर बनाएका थिए ।

तर पछि पार्टीका नेताहरुले कसै गरी पनि ओलीलाई हटाउने अभियान नत्यागेपछि उनले नक्शा प्रकाशन गरेपछि भारतको इशारामा आफ्ना दलका नेताहरुले आफूलाई पदबाट हटाउने खोजेको आरोप लगाए । तर यसले परिस्थिति झन् प्रतिकूल बन्यो । पार्टीका विपक्षीहरु एउटै डल्लो बने र राजिनामा नदिए हटाउने प्रष्ट सन्देश दिए ।

त्यही बेला ओलीले फेरि अर्को अयोध्याकाण्डको फण्डा मिल्काएर आफूविरुद्ध जुटेकाहरुको ध्यान अन्यत्र भड्काइदिएका छन् । असार २९ गते भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका दिन उनले राम भारतीय नभएको र अयोध्या पनि नेपालको वीरगञ्ज पश्चिम ठोरीमा रहेको दाबी गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले उनको घरभित्र र बाहिर पनि आलोचना चुलिएको छ ।

यद्यपि, केहीले भारतलाई जस्तालाई तस्तै जवाफ दिइएको भन्दै प्रशंशा पनि गरेका छन् । तर यसबाट राज्य वा सरकारस्तरमा मात्रै रहेको असन्तुष्टी र विवादलाई जनस्तरसम्म आलोच्य बनाउने भूमिका ओलीबाट भएको छ । ओलीको त्यस्ता अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै जटिलतामा फस्ने चिन्ता कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्ति र त्यसले निम्त्याएका प्रतिसवालहरु

• हिन्दूहरुका भगवान राम नेपालमै जन्मिएका हुन् । उनी भारतीय होइनन् ।
• अयोध्या भारतले दाबी गरिरहेको स्थानमा होइन । यो त नेपालकै वीरगञ्जपश्चिम ठोरीमा पर्ने जिकिर ।
• मैले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहितको नक्शा प्रकाशित गरे । भारतले मेराविरुद्ध षड्यन्त्र थाल्यो ।
• मलाई हटाउने खेलमा भारतीय दूतावास संलग्न रह्यो । मेरै पार्टीका नेताहरुसमेत मलाई हटाउने खेलमा लागे ।
• ओलीको अभिव्यक्तिको उनकै पार्टी नेकपासहित देशमा विरोध, भारतको सरकारदेखि जनस्तरसम्म आक्रोश ।
• सरकार/सत्ताबीचको विवादमा पहिलो पल्ट जनस्तरमा नेपाल भारत सम्बन्ध विवादको घेरामा । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुद्वारा नेपालविरुद्ध घृणा सृजना गर्ने विषयवस्तु प्रशारण ।
• पार्टीभित्र दाहाल–नेपाल खेमा ओलीको राजिनामाको एक सूत्रीय अभियानमा । प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा राजिनामा नदिने अडानमा ।
• पार्टीमा बढ्दो दबाब छल्न ओलीबाट महाधिवेशनको अस्त्र प्रहार । पार्टीभित्रका विपक्षीहरु रक्षात्मक । बहुमत हुँदा पनि पार्टीका विपक्षीले ओलीलाई सकेनन् हटाउन ।
• पार्टी फुटाउनेदेखि मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नेसम्मको ओली धम्कीका अगाडी बहुमत पक्ष निरीह ।

स्थायी कमिटी बैठक रोकेर दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले अनेकन दिन सयौं घण्टा छलफल गरिसकेका छन् । तैपनि विषय टुंगिन्न । कुर्सी टिकाउन अनेकन जञ्जाल सृजना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भनेजस्तो नभए पार्टी फुटाउने, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नेसम्मको आंकलन गरिएका बेला अहिले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

यो पनि उनले विपक्षीहरुलाई अल्मल्याउन फालेको चारो भएको उनकै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि, पार्टी विभाजनको कलंकको टीका कस्ले लगाउने भन्ने भइरहेका बेला स्वयं पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनको प्रस्तावलाई सकारात्मक बताएका छन् । तर माधव–झलनाथहरुले भने यो अर्को घाँस भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

नेकपाका नेता सत्ताको रत्यौलीमा बेमौसमी बाजा बजाउँदै नाचिरहेका बेला मुलुक र जनता भने कोरोना कहरका अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोपको पीडामा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अरबौं घोटाला गरेको आरोप खेपिरहेका ओली सरकार संसदीय छानबिनमा तानिएको छ । किट नभएकैले पिसिआर परीक्षणको दायरा खुम्च्याइएको छ । जसले सरकार कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको आत्मरतीमा रमाइरहेको छ । कुन समय यो समस्या विकराल बनेर विष्फोटको तहमा उत्रिने छ ।

मुलुकले ब्यहोरिरहेको संकट र नेकपा शक्ति संघर्षले ओझेलमा धकेलिएका सवाल

• चार महिनादेखि मुलुक कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनको मारमा
• अर्थतन्त्र चौपट । रोजगारी र अवसर गुमाएका लाखौं मानिस सडकमा । बेरोजगार समूह चरम संकटमा ।
• कोरोना भाइरसविरुद्धको रोकथाम र उपचार प्रणाली अस्तव्यस्त । परीक्षण सामग्रीको अभावमा आशंकितहरुको पिसिआर परीक्षण नै खुम्च्याइयो ।
• स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटालाको आशंका । स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि अधिकारीहरु छानबिनका लागि संसदीय समितिमा तानिँदै ।

लाखौंलाख मानिस रोजगारी गुमाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं मानिस घर फर्कन आतूर छन् । तिनलाई घर फिर्ताको उचित प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । फिर्ता आउन दिइएका केहीसँग पनि उद्धारका नाममा मोटो रकम धुतिएको छ । यस्तो निकम्मा ढंगले शासन चलाउने र टिक्ने खेलले अन्ततः देशलाई बर्बादीमा मात्रै धकेल्ने प्रष्ट छ । जय नेपाल !