काठमाडौं, साउन ६ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले आदिवासी जनजातिहरूमाथि पछिल्ला दिनमा सरकारले गरेको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

एक विज्ञप्ति निकाली एम्नेष्टीले सरकारी अधिकारीहरूले चेपाङ जातका आदिवासीहरूलाई उनीहरूको बासस्थानबाट निष्काशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

यस्ता कार्य बन्द गर्न आग्रह गर्दै उसले ती समुदायका दश घर ध्वस्त पारिएको घटनामा संलग्नहरुलाई कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।

यही साउन ३ गते युनेस्को विश्व संपदा क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले माडी नगरपालिकाको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा २०५३ सालदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका चेपाङ समुदायका दुइटा घरमा आगो लगाउनुका साथै निकुञ्जको हात्ती प्रयोग गरेर अरु आठ वटा घर ध्वस्त पारेका थिए ।

घटनामा नेपालको सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ परिवारले उक्त घटनामा आफ्नो आवासका अतिरिक्त पैसा, परिचय पत्रका साथै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अरु वस्तु पनि गुमाएका थिए ।

एम्नेष्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले ‘आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती कसैलाई हटाउनु एउटा क्रूरतापूर्ण कार्य हो । पहिल्यैदेखि अति सीमान्तकृत उक्त समुदायका सदस्यहरूको जीवन नै जोखिममा पार्ने गरी आगजनीका साथै हात्तीद्वारा समेत आक्रमण गराउँदै उनीहरूको आवास ध्वस्त पार्ने तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका निजी सरसामानहरूसमेत नष्ट पार्ने कार्य अत्यन्तै अविवेकपूर्ण हुनुका साथै मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो ।’

आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती निष्कासित गरिएका उनीहरुलाई पर्याप्त वैकल्पिक आवास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै थपलियाले घटनामा संलग्न पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाइउन माग गर्नुभयो ।

दुई महिनाको अन्तरालमा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायमाथि गरेको यो दोश्रो आक्रमण हो भन्दै एम्नेष्टीले गत जेठको अन्तिम साता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले त्यहाँका भूमिहीन थारू समुदायका सदस्यहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।