काठमाडौं, साउन ६ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पत्रकार र कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा समिति सभापति खड्काले कोभिड—१९ले सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी प्रभावका बिचपनि प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिएका सञ्चागृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि पेशागत दायित्व निवार्ह गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने कामहरु भईरहेको भन्दै श्रमजिवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानूनी कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चाँडै नियमावली बनाएर विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले सञ्चारमाध्यमको नविकरण दस्तुर शुल्क मिनाहा गरेको र चालू पुँजीको अभाव नहोस् भनेर मौद्रिक नितिमा समेत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सञ्चारगृहको समस्या सरकारले हेर्ने भन्दै अप्ठयारो स्थितिमा रोजगारि गुम्न नहुने भन्दै श्रमिकको हित हेर्न सञ्चारगृहलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

यस्तै पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले कोरोनाको बहानामा नियतवस पत्रकारहरूलाई विस्थापति गर्ने काम भईरहेको भन्दै मिडिया हाउस नसच्चिए भने तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।