काठमाडौं, साउन ६ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थ, भौतिक पुर्वाधार र रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।

प्रतिवेदनले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत कर छलीका र भन्सार ठगीका मुद्धाहरु धेरै रहेको पनि औंल्याएको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायहरुमा वार्षिक रुपमा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सवारी साधनमा मात्रै खर्च हुने गरेको र यसको पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तै वर्षेनी हेभी ईक्युईप्मेन्ट खरिदमा ७ अर्ब बढि खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कृषी विभाग, पशु सेवा विभाग तथा प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिरण परियोजना लगायत २१ परियोजनामा मल खरिद, अनुदान लगायतका विषयमा ३ अर्ब ६३ करोड रकम निष्क्रिय रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सार्ववजनिक लेखा समितिकै निर्देशन विपरित लागत अनुमान नगरि ठेक्कामा भाडाका गाडी, भाडाका सवारी चालकको परिश्रमीक लगायतमा खर्च गरि प्राधिकरणलाई ६ करोड बढि व्ययभार परेको उल्लेख छ ।

यस्तै रक्षा मन्त्रालयतर्फ सैनीक महानिर्देशनालबाट १ करोड रकम बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको पाईएको छ ।

महानिर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने जीम्मा पाएपनि १ करोड ७९ लाख बढि रकम सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको र राजस्व असुलीमा समेत असर परेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समितिमा आर्थिक वर्ष २०३५÷३६ देखि २०७३÷७४ को मध्यसम्म एयरबेशमा ४५ निकायको ३ करोड ७ लाख तथा २०४२÷४३ देखी २०७३÷७४ सम्मको १८ निकाय तथा संस्थाबाट ५१ लाख ८३ हजार रकम अझै सम्म पनि उठ्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै यो वर्ष ३ निकायबाट चार्टर भाडा ७५ लाख १८ हजार समेत गरी कुल ४ करोड ३४ लाख बढी हवाई भाडा उठ्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा पनि वार्षिक रुपमा १ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने उदेश्य भएपनि लक्ष्यको जम्मा २ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएकोले यस कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा पनि प्रतिवेदले प्रश्न उठाएको छ ।