काठमाडौं, साउन ११ । डा. गोविन्द केसीले तीन वटा माग राख्दै तीन सातामा पूरा गर्न सरकारलाई समय दिनुभएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीले आफूले राखेका तीन माग तीन सातामा पूरा नगरे फेरि सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसको पढाइ शुरु गर्न, आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउन उहाँले माग गर्नुभएको हो ।

एक विज्ञप्ति निकाली डा. केसीले यी माग तीन हप्ताभित्र पूरा नगरे आफूले फेरि सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

जुम्लाबाटै विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाजायज रुपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति रोकेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन थाल्न पनि उहाँको माग छ । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थाल्न पनि डा. केसीले माग गर्नुभएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा सरकारले वरिष्ठता मिचेर डा. दिव्यासिंह शाहलाई डीन बनाएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० सिट कायम गर्न भन्नुभएको छ ।

कोरोनाको विश्वब्यापी महामारीका बेला जनतालाई राहत दिनुको साटो भ्रष्टाचार गरेर आफ्नै मन्त्री र कार्यकर्तालाई धनी बनाउन सरकार लागेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

डा. केसीले कोभिड महामारीको उचित व्यवस्थापन र जवाफदेहिता माग गर्दै अनशनमा रहेका युवाहरुको अभियानमा आफ्नो समर्थन र ऐक्यवद्धता रहेको पनि प्रष्ट गर्नुभएको छ ।