काठमाडौं, साउन ११ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले प्रसूति विदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा आइतबार बसेको बैठकले सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, गृह, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयलागयतलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति निरुदेवी पालले ऐनले सरकारी, गैह्र सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुन अघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति विदा पाउने अधिकारसम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था भएका भन्दै ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

समितिकी सभापति पालले नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थामा टेकी नयाँ ऐन कार्यान्वयन नगर्नु न्याय संगत नभएको भन्दै समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

उक्त अधिकारको उपभोगमा कानून बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुमा रहेको अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरुलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।