काठमाडौं, साउन १६ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनमा घर भाडा तिर्न नसके पनि व्यवसाय र बसोबासका लागि भाडामा बसेकाहरुलाई ननिकाल्न आदेश दिएको छ ।

ओबिसी महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले लकडाउनका कारण पेशा व्यवसाय नचल्दा घर भाडा तिर्न नसकेकाहरुलाई घरबाट निकाल्ने, हैरानी दिने जस्ता काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बहालमा बसेकाहरुमाथि गर्ने दुव्र्यवहारका बारेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उजुरी गर्न र त्यसको सुपरीवेक्षण गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले राहत वितरण गर्दा स्थानीय तहले घरबहाल कर तिरेको रसिद माग गरेको अवस्थामा भाडामा बस्नेले मागेमा कर तिरेको रसिद उपलब्ध गराउन पनि घरधनीलाई आदेश दिएको छ ।

इजलासले लकडाउन अवधिभरको भाडा तिर्नु नपर्ने भन्दै माग गरिएको विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।