काठमाडौं, साउन २१ । अघिल्ला वर्षहरुमा झै यस वर्ष पनि ३९ स्थानिय तहले अझै बजेट सार्वजनिक समेत गरेका छैनन् ।

अन्तसरकारी वित्त ऐन २०७४ अनुसार संघिय सरकारले जेठ १५ मा र हरेक स्थानिय तहले असार १० भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि सबै प्रकारका स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरी पास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

बजेट मार्फत नै स्थानिय तहले उठाउने कर निर्धारण हुने हो ।

तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएकै २० दिन बितिसक्दा समेत कानूनको धज्जी उडाउँदै विभिन्न ३९ स्थानिय निकायले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ का मात्रै ३३ गाउँपालीका तथा नगरपालीकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि २७ स्थानिय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा बजेट खर्च प्रणालीमा समेत अनियमितता हुन सक्ने तथा बेरुजु समेत बढ्ने सम्भावना बढ्छ नै ।

महालेखापरीक्षकको ५७ प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा बेरुजु र अनियमितता बढेको औंल्याएको छ ।

सो प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १३ अर्ब ९९ करोड बेरुजु बढेको उल्लेख गरेको छ ।

समयमै बजेट आउन नसक्नु कानुनी दृष्टिकोणमै गलत भएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहमा समयमै बजेट आउन नसक्दा एकातिर स्थानिय तहको कार्यक्रम नै बन्न सक्दैनन् भने अर्काेतिर संघिय सरकारबाट प्राप्त बजेट अनुदानमा समेत अनियमितता हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधी नै बजेट ल्याउने विषयमा गम्भिर बन्न नसक्दा बजेट नआएको महालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउनुहुन्छ ।

बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहको कार्यपालीकालाई हुँदैन तर पनि जनप्रतिनिधी उत्तरदायी बन्न सकेको देखिंदैन ।