यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (ईमेज)
काठमाडौं, साउन २५ । सरकारले प्रशासकीय अदालतमा गरेको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त हुने पदाधिकारी न्याय, कानुन र प्रशासन गरी तीनवटा फरक–फरक क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुपर्छ ।

तर, हालै नियुक्त भएका अध्यक्षसहित तीनै जना कानुन र न्याय क्षेत्रका मात्रै छन् ।

कर्मचारीको पीरमर्का हेर्ने भूमिकामा रहेको अदालतमै प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता नहुनुले यसको कार्यसम्पादन कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतको ऐनअनुसार अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना रहने प्रावधान छ ।

ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा पूर्वसचिव डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यहरूमा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता रीता मैनालीलाई नियुक्ति गर्दा प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नै राखिएन ।

तीनै जना कानुन र न्याय क्षेत्रबाट नियुक्ति हुनुले ऐनकै बर्खिलाप त भएकै छ सरकारले गरेका नियुक्तिले प्रशासकीय अदालतको संस्थागत संरचनाको मक्सद नै ध्वस्त पारेको प्रशासनविद् केशवराज पाण्डेको ठहर छ ।

त्यसो त संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र ठान्ने सरकारका पछिल्ला नियुक्तिले संवैधानिक संरचनाकै अस्तित्वलाई धरापमा पारेका छन् ।

ऐनविपरितको नियुक्तिमा विगतमा सर्वोच्चले रिटमार्फत् सुनुवाई गरी खारेज गर्दैै आएकोमा अहिलेको नियुक्तिलाई पनि सर्वोच्चले सुनुवाईमार्फत् सच्याएर प्रशासकीय अदालतको औचित्य जोगाउनु पर्ने आवाज उठेको छ

विभिन्न सेवा समूहमा रहेका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल गर्ने प्रशासकीय अदालतमा निजामती कर्मचारी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानले प्रशासन क्षेत्रका मामिला प्रशासनविद्बाट सम्बोधन हुने परिकल्पना गरेको हो ।

तर ऐनलाई लत्याएर गरिएको नियुक्तिले निजामती प्रशासन र कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम त गरेकै छ संविधानको मर्म र ऐनको उद्धेश्यलाई समेत अवज्ञा गरेको देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्